फैक्ट चेकगरीबी
मोदी का '12-13 साल में 50 करोड़ गरीबी से बाहर': विश्व बैंक के आंकड़े बैठते हैं, पर सिर्फ एक गरीबी रेखा पर
फिक्की में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 12-13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीयों ने गरीबी को हराया। बैंक के अपने आंकड़े उसकी 4.20 डॉलर वाली रेखा पर करीब 50 करोड़ और अत्यंत गरीबी की रेखा पर 31 करोड़ देते हैं, और यह अवधि उनके पद संभालने से तीन साल पहले शुरू होती है।
दावा
विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 12-13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीयों ने गरीबी को पराजित किया है।
दावा किसका: नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
कहां दिखा: फिक्की की वार्षिक आम बैठक में संबोधन, नई दिल्ली (19 नवंबर 2026), सीधा प्रसारण और खूब साझा; यही बात उन्होंने 1 नवंबर की एक पोस्ट में भी कही थी, पहली बार 1 नवंबर 2026
निष्कर्ष: ज़्यादातर सही
- सही
- ज़्यादातर सही
- भ्रामक
- गलत
हमने क्या पाया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा कि 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आ गए हैं, ज़्यादातर सही है, बशर्ते पता हो कि वह कौन-सी गरीबी रेखा इस्तेमाल करता है। 19 नवंबर 2026 को फिक्की की वार्षिक बैठक में उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि “सिर्फ 12-13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीयों ने गरीबी को पराजित किया है”। विश्व बैंक का अपना डेटाबेस करीब 50 करोड़ की गिरावट दिखाता है, पर बैंक की दो रेखाओं में से सिर्फ एक पर, और ऐसी अवधि में जो उनकी सरकार से पहले शुरू होती है।
बैंक अपने पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी प्लेटफॉर्म पर भारत के गरीबी आंकड़े छापता है। सितंबर 2026 में जारी डेटा के अनुसार 2011 में 57.7% भारतीय 4.20 डॉलर प्रतिदिन से नीचे थे, और 2023 में 16.1%। 2011 में भारत की आबादी 126.99 करोड़ और 2023 में 144.55 करोड़ थी, यानी 73.2 करोड़ लोग घटकर 23.3 करोड़ रह गए, करीब 49.9 करोड़ की गिरावट। उस रेखा पर प्रधानमंत्री की संख्या सही है।
एक ही डेटा, दो गरीबी रेखाएं
प्रमाण
फिक्की में उन्होंने क्या कहा
19 नवंबर को दोपहर 1:44 बजे जारी प्रधानमंत्री कार्यालय के भाषण-पाठ में वे कहते हैं कि विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट “हम सभी को गर्व से भरने वाली है” और “सिर्फ 12-13 वर्षों में ही 50 करोड़ भारतीयों ने गरीबी को पराजित किया है”। फिर उन्होंने इसे 1970 के दशक के “गरीबी हटाओ” नारे से जोड़ा, जब देश की आबादी करीब 50 करोड़ थी, और कहा कि फर्क नीति और नीयत का था। उन्होंने न कोई रेखा बताई, न कोई वर्ष। जिस रिपोर्ट की बात है, वह विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की इंडिया पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी ब्रीफ है, जिसकी तारीफ उन्होंने 1 नवंबर की पोस्ट में भी की थी, जिसमें 2011 से 2023 के बीच 49.6 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का ज़िक्र था। हम ब्रीफ खुद नहीं खोल सके; यहां के आंकड़े बैंक के डेटाबेस से निकाले गए हैं, जिस पर ब्रीफ आधारित है।
यह रेखा पर निर्भर है
बैंक अत्यंत गरीबी के लिए 3 डॉलर प्रतिदिन और निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए 4.20 डॉलर प्रतिदिन की रेखा इस्तेमाल करता है, दोनों 2021 की कीमतों पर, क्रय-शक्ति के हिसाब से। अत्यंत गरीबी रेखा पर भारतीयों का हिस्सा 2011 के 27.1% से घटकर 2023 में 2.6% रह गया, यानी 34.4 करोड़ लोग घटकर 3.7 करोड़ रह गए, 30.7 करोड़ की गिरावट। यही आंकड़ा इस बात के पीछे है कि अत्यंत गरीबी लगभग खत्म हो गई है। 50 करोड़ वाली संख्या ऊंची रेखा की है, जिस पर 2023 में भी 23.3 करोड़ भारतीय 4.20 डॉलर प्रतिदिन से नीचे थे। रेखा बताए बिना “50 करोड़ ने गरीबी को हराया” कहने से लगता है कि गरीबी लगभग खत्म है; बैंक के अपने आंकड़े कहते हैं कि हर 100 में 16 भारतीय अब भी उसकी मध्यम-आय रेखा से नीचे हैं।
घड़ी इस सरकार से पहले शुरू होती है
प्रधानमंत्री ने इस संख्या को पिछले 12-13 वर्षों की नीति का नतीजा बताया। बैंक की श्रृंखला 2011 से 2023 तक चलती है। केंद्र में सरकार 26 मई 2014 को बदली, इसलिए गिरावट के पहले तीन साल, 2011 से 2014, पिछली सरकार के हैं। बैंक के पास 2011 और 2022 के बीच कोई सर्वे वर्ष नहीं है, इसलिए डेटा नहीं बता सकता कि गिरावट किन वर्षों में कितनी हुई। बैंक का डेटाबेस 2011 के सर्वे और 2022-23 के उपभोग सर्वे को अलग-अलग तुलनीय अवधियों में भी दर्ज करता है, जो संकेत है कि दोनों पूरी तरह एक जैसे नहीं हैं; गिरावट इतनी बड़ी है कि दिशा नहीं बदलती, पर सटीक संख्या को सावधानी से लेना चाहिए।
गरीबी के आगे डेटा क्या कहता है
मोदी ने यह भी कहा कि असमानता नापने वाला जिनी सूचकांक 20% से ज़्यादा गिरकर 23.0 पर आ गया है। बैंक के डेटाबेस में उपभोग जिनी 2011 में 28.78 और 2023 में 23.0 है, यानी 20.1% की गिरावट, इसलिए यह आंकड़ा सही है। यह जिनी उपभोग सर्वे से बना है, जो खर्च नापता है, आय या संपत्ति नहीं, और यह नहीं बताता कि सबसे अमीर कैसे कमाते हैं।
यह दावा क्यों फैला
यह पंक्ति उस भाषण में फिट बैठी जिसमें प्रधानमंत्री उद्योग से ज़्यादा वेतन और ज़्यादा भर्ती मांग रहे थे, और इसके साथ विश्व बैंक का नाम जुड़ा था, जिससे संख्या दूर तक जाती है। यह “50 करोड़ गरीबी से बाहर” की सुर्खी के रूप में, रेखा और शुरुआती वर्ष हटाकर, साझा हुई। यही दो चीज़ें सही संख्या और पूरी तस्वीर में फर्क करती हैं।
किस बात से रेटिंग बदलेगी
अगर बैंक की ब्रीफ में कोई अलग आबादी-श्रृंखला इस्तेमाल हुई जो 4.20 डॉलर की रेखा पर गिरावट को 49 करोड़ से नीचे ले जाए, तो “50 करोड़” की पूर्णांकन को बचाना कठिन होगा। 2024 या 2025 का नया उपभोग सर्वे बताएगा कि गिरावट जारी है या नहीं। तब तक रेटिंग “ज़्यादातर सही” पर रहेगी।
मूल दस्तावेज़
- Text of PM's address at the inauguration of FICCI Annual General Meeting and Annual Convention (PRID 2338350)PIB, Prime Minister's Office, 19 नवंबर 2026
- Poverty and Inequality Platform: India country profileWorld Bank, 22 सितंबर 2026