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फैक्ट चेकवन कानून

मोदी का 'जनजातियों को बांस पर पूरा अधिकार': 2017 के कानून ने जंगल के बाहर का बांस मुक्त किया, मुख्य जनजातीय अधिकार 2006 में आया

प्रधानमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों ने बांस को पेड़ माना था और उनकी सरकार ने इसे खत्म कर जनजातियों को पूरा अधिकार दिया। 2017 के संशोधन ने बांस को पेड़ की परिभाषा से हटाया जरूर, पर केवल गैर-वन भूमि के लिए; वन अधिकार कानून 2006 पहले ही बांस को लघु वनोपज में गिन चुका था।

संपादकीय डेस्क सेसंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित

दावा

अंग्रेजों ने बांस को पेड़ घोषित किया था, इसलिए उसे काटने पर जनजातीय व्यक्ति जेल जा सकता था; मोदी सरकार ने इसे खत्म किया और अब जनजातियों को बांस पर पूरा अधिकार है।

दावा किसका: नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
कहां दिखा: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को वीडियो से संबोधन, पहली बार 15 नवंबर 2026

निष्कर्ष: भ्रामक

  1. सही
  2. ज़्यादातर सही
  3. भ्रामक
  4. गलत

हमें क्या मिला

नरेंद्र मोदी का बयान भ्रामक है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में बांस को पेड़ गिना गया था और उनकी सरकार के 2017 के संशोधन ने उसे इस परिभाषा से हटाया भी। लेकिन यह बदलाव गैर-वन क्षेत्र में उगे बांस पर लागू है, और वनवासी समुदायों को बांस का स्वामित्व और बिक्री का अधिकार 2006 में, पिछली सरकार के समय, कानून में लिखा जा चुका था। “पूरा अधिकार” दोनों में से किसी कानून में नहीं है।

दावा

15 नवंबर 2026 को गढ़चिरौली के जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को वीडियो से संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि अंग्रेजों ने बांस को पेड़ घोषित किया था, जिससे उसे काटने पर जनजातीय व्यक्ति जेल जा सकता था, यह कानून आजादी के बाद ही खत्म होना चाहिए था, और उनकी सरकार ने इसे खत्म कर सुनिश्चित किया कि जनजातियों को बांस पर पूरा अधिकार मिले।

सबूत

1927 की परिभाषा और 2017 का बदलाव

विधेयकों पर नजर रखने वाली संस्था पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार 1927 के कानून में ‘पेड़’ की परिभाषा में ताड़, बांस, ठूंठ, झाड़ी की लकड़ी और बेंत शामिल थे। बांस पेड़ था, इसलिए उसे काटने या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अनुमति चाहिए थी। भारतीय वन (संशोधन) अध्यादेश 23 नवंबर 2017 को जारी हुआ। उसकी जगह लेने वाला विधेयक तत्कालीन पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने 18 दिसंबर 2017 को लोकसभा में पेश किया, वह 20 दिसंबर को लोकसभा और 27 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ। पीआरएस के अनुसार 5 जनवरी 2018 को कानून ने अध्यादेश की जगह ली।

संशोधन किस पर लागू है

बदलाव में ‘पेड़’ की परिभाषा से “बांस” शब्द हटाया गया। नतीजतन गैर-वन क्षेत्र में उगे बांस को आर्थिक उपयोग के लिए काटने या ले जाने पर अब परमिट नहीं लगता। जंगल के भीतर के बांस का क्या हाल है, यह पीआरएस के पन्नों में नहीं है, और मंत्रालय की विज्ञप्ति या संसदीय बहस हम खोल नहीं सके। यानी संशोधन असली है और मोदी सरकार का है, पर यह गैर-वन बांस पर परमिट की छूट है, जनजातियों को अधिकार का हस्तांतरण नहीं।

वन अधिकार कानून में पहले से क्या था

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 2(i) लघु वनोपज को पौधों से मिलने वाली गैर-इमारती उपज बताती है, जिसमें “बांस, झाड़ी की लकड़ी, ठूंठ, बेंत” शामिल हैं। धारा 3(1)(c) वनवासी समुदायों को परंपरागत रूप से एकत्र की जाने वाली लघु वनोपज का “स्वामित्व, संग्रह, उपयोग और बिक्री का अधिकार” देती है। यह कानून दिसंबर 2006 में पारित हुआ और इसकी संख्या 2007 की 2 है। इसलिए बांस पर जनजातीय अधिकार 2017 के संशोधन से एक दशक से ज्यादा पुराना है।

“पूरा अधिकार” क्यों ज्यादा है

2006 के कानून के अधिकार तभी मिलते हैं जब ग्राम और जिला स्तर की समितियां दावे मान लें, और 2017 का बदलाव गैर-वन भूमि पर लागू है। दोनों में से कोई भी सबके लिए बिना शर्त अधिकार नहीं है। कितने परिवारों के पास मान्य अधिकार हैं, यह हमने नहीं परखा, इसलिए यह जांच नहीं बताती कि वादा जमीन पर कितनी दूर पहुंचा है।

यह दावा क्यों फैला

यह भाषण बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर आया, जब प्रधानमंत्री ने करीब ₹3,000 करोड़ की जनजातीय परियोजनाएं खोलीं। बांस वाली बात पहले और अब की सीधी कहानी है, जो ऐसे दिन पर फिट बैठती है। यह बात कम कही जाती है कि वन अधिकार कानून ने बांस को पहले ही नाम से गिना था।

किससे रेटिंग बदलेगी

अगर 2018 के कानून या बाद के नियमों ने जंगल के भीतर भी जनजातीय समुदायों को बांस पर सामान्य अधिकार दिया हो, तो रेटिंग “ज्यादातर सही” तक जा सकती है। अगर वन अधिकार कानून के पाठ में बांस का नाम न होता, तो वह “सही” की ओर जाती। मौजूदा रेटिंग दोनों कानूनों के खोले गए पाठ पर टिकी है, और 2017 के बाद जंगल के भीतर की स्थिति अनजांची है।

मूल दस्तावेज़