सज़ा का निलंबन क्या है: अपील लंबित रहते तरुण तेजपाल जेल में क्यों रहेंगे

सज़ा निलंबित करने का मतलब क्या है?

इससे दोषी की अपील पर सुनवाई के दौरान जेल की सज़ा रुक जाती है। भारतीय कानून में दोषसिद्धि आखिरी शब्द नहीं है: व्यक्ति ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है, और अपील में बरसों लग सकते हैं। पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 की जगह आई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 430 अपील अदालत को इस बीच सज़ा निलंबित कर अपीलकर्ता को ज़मानत पर छोड़ने का अधिकार देती है।

इस अधिकार के साथ शर्तें जुड़ी हैं। अदालत को अपने कारण लिखित में दर्ज करने होते हैं। जहां अपराध की सज़ा मौत, उम्रकैद या कम से कम दस साल की कैद है, वहां सरकारी वकील को पहले रिहाई का लिखित विरोध करने का मौका मिलना चाहिए, और वह बाद में ज़मानत रद्द कराने की अर्ज़ी भी दे सकता है। अपील नाकाम रहने पर बाहर बिताया गया समय सज़ा में नहीं गिना जाता।

क्या यह ज़मानत जैसा ही है?

यह ज़मानत की तरह काम करता है, लेकिन शुरुआती बिंदु बहुत अलग है। मुकदमा ख़त्म होने से पहले आरोपी को निर्दोष माना जाता है, और कई मामलों में ज़मानत नियम है। अदालत के दोषी ठहराते ही यह धारणा ख़त्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कहा था कि दोषसिद्धि के बाद “निर्दोष होने की कोई धारणा नहीं रहेगी”, इसीलिए जज विचाराधीन कैदी के मुकाबले दोषी को छोड़ने में ज़्यादा सावधानी बरतते हैं।

जज कैसे फैसला करते हैं?

वे सज़ा की अवधि, अपराध की गंभीरता और यह देखते हैं कि दोषसिद्धि पहली नज़र में कमज़ोर तो नहीं। तय अवधि की सज़ा पर प्रमुख नियम जस्टिस के टी थॉमस और जस्टिस एम बी शाह के 1999 के फैसले से आता है। उन्होंने कहा था कि जब तय अवधि की सज़ा पाने वाला दोषी वैधानिक अधिकार के तहत अपील करे, तो “अपील अदालत असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सज़ा निलंबन पर उदारता से विचार कर सकती है”। तर्क व्यावहारिक है: अगर अपील सज़ा से ज़्यादा लंबी चले, तो ग़लत तरीके से दोषी ठहराया गया व्यक्ति बरी होने से पहले पूरी सज़ा काट चुका होगा।

उम्रकैद के मामलों में सख़्ती ज़्यादा है। 2023 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों में फ़र्क किया, और बाद के फैसलों में कहा गया कि उम्रकैद काट रहे दोषी को सज़ा रुकवाने से पहले फैसले में “गंभीर और साफ़ दिखने वाली ग़लती” दिखानी होगी। जज यह भी कहते हैं कि इस चरण में वे सबूतों को नए सिरे से नहीं तौलेंगे, क्योंकि यह अंतिम सुनवाई का काम है। रिकॉर्ड पर एक छोटी नज़र डाली जा सकती है, और अपराध की गंभीरता बहुत मायने रखती है।

तेजपाल सुप्रीम कोर्ट में अपील कर ही क्यों सके?

क्योंकि हाईकोर्ट ने उनकी बरी होने को 10 साल की सज़ा वाली दोषसिद्धि में बदल दिया। हाईकोर्ट से दोषी ठहराए गए ज़्यादातर लोगों को अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगनी पड़ती है। कानून में अपवाद तब है जब हाईकोर्ट अपील सुनते हुए बरी करने का फैसला पलटकर मौत, उम्रकैद या दस साल या ज़्यादा की सज़ा दे। ऐसे व्यक्ति को अपील का अधिकार है। यह नियम पुरानी संहिता की धारा 379 में था और अब बीएनएसएस की धारा 420 में है।

तेजपाल का मामला इसमें पूरी तरह फ़िट बैठता है। गोवा की एक निचली अदालत ने उन्हें 2021 में बरी किया था। 6 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट की जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसांडेकर की पीठ ने वह फैसला रद्द कर उन्हें भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार और दूसरे यौन अपराधों का दोषी ठहराया और 10 साल के सश्रम कारावास की सज़ा दी।

मामला यहां तक कैसे पहुंचा?

13 साल, दो उलटे फैसलों और एक आत्मसमर्पण से होकर। अगस्त में अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आत्मसमर्पण से छूट की उनकी अर्ज़ी ठुकरा दी, और 14 सितंबर को उन्होंने मापुसा की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया। तब से वे उत्तरी गोवा की कोलवाले सेंट्रल जेल में हैं।

तेजपाल मामला अब तक

1. नवंबर 2013एक जूनियर सहकर्मी ने गोवा के एक होटल की लिफ़्ट में तेजपाल पर हमले का आरोप लगाया
2. 2021गोवा की निचली अदालत ने उन्हें बरी किया
3. 6 अगस्त 2026गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी ठहराकर 10 साल की सज़ा दी
4. 25 अगस्त 2026सुप्रीम कोर्ट ने आत्मसमर्पण से छूट की अर्ज़ी ठुकराई
5. 14 सितंबर 2026मापुसा में आत्मसमर्पण, कोलवाले जेल भेजे गए
6. 6 नवंबर 2026सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा निलंबित करने से इनकार किया

शुक्रवार को अदालत ने क्या तौला?

ऐसी दलीलें जो सीधे सबूतों की जड़ तक गईं। तेजपाल की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि तकनीकी सबूत दिखाते हैं कि सफ़र के दौरान लिफ़्ट के दरवाज़े दो बार खुले, पूछा कि होटल का सीसीटीवी फ़ुटेज कभी ज़ब्त क्यों नहीं हुआ, और बताया कि तेजपाल बरसों ज़मानत पर रहे और उसका दुरुपयोग नहीं किया। गोवा की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहकर्मियों के बताए महिला के सदमे, तेजपाल के भेजे संदेशों और माफ़ी के एक ईमेल का हवाला दिया।

जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कहा कि वह “सज़ा निलंबित करने के पक्ष में नहीं” है। यह आदेश 1999 के नियम की सीमा दिखाता है। 10 साल की सज़ा तय अवधि की है, लेकिन यह ठीक दस साल की उस रेखा पर भी है जहां कानून अदालत से पहले अभियोजन को सुनने को कहता है, और ख़बरों के मुताबिक ईमेल और संदेशों समेत सामग्री पर पीठ की पहली नज़र उसे रिहाई के लिए राज़ी नहीं कर पाई।

आगे क्या होगा?

दोषसिद्धि के ख़िलाफ़ असल अपील पर सुनवाई होगी, और वही सब तय करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट बरी करने का फैसला बहाल करता है, तो तेजपाल रिहा हो जाएंगे। अगर दोषसिद्धि बरकरार रहती है, तो वे 10 साल की बाकी सज़ा काटेंगे, और हिरासत में बिताया समय उसमें गिना जाएगा। ख़बरों के मुताबिक गोवा सरकार ने अलग से सज़ा बढ़ाकर उम्रकैद करने की मांग की है। अंतिम सुनवाई की कोई तारीख़ सामने नहीं आई है।