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राजनीतिमतदाता सूची

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: एसआईआर में छूटे मतदाताओं को वही ईपीआईसी नंबर मिलेगा, राज्य के भीतर बसने वालों को फॉर्म 8 नहीं

14 नवंबर को दाखिल पूरक हलफनामे में आयोग ने बताया कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे बताकर हटाए गए मतदाता नियम 21(1) के तहत सूची में लौट सकते हैं; छूटे लोगों की बूथवार सूचियां सार्वजनिक होंगी।

संपादकीय डेस्क से · नई दिल्लीसंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित
ज्ञानेश कुमार (फ़ाइल फ़ोटो)
ज्ञानेश कुमार (फ़ाइल फ़ोटो) फ़ोटो: Prime Minister's Office / Wikimedia Commons; Nilanjan Chowdhury / Wikimedia Commons; Subhashish Panigrahi / Wikimedia Commons; Ramesh Lalwani / Wikimedia Commons

मुख्य बातें

  • आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि फॉर्म मंज़ूर होने पर छूटे मतदाताओं को मूल ईपीआईसी नंबर वापस मिलेगा।
  • राज्य के भीतर पता बदलने वालों को फॉर्म 8 भरना नहीं होगा; अनुलग्नक सी और पते का प्रमाण काफ़ी है।
  • फॉर्म 6 भर चुके लोगों पर मुकदमा नहीं चलेगा और उन्हें दोबारा फॉर्म नहीं भरना होगा।

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में सूची से हटाए गए मतदाताओं को वापस कैसे जोड़ा जाएगा। शनिवार, 14 नवंबर 2026 को दाखिल पूरक हलफनामे में आयोग ने कहा कि “अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे” बताकर हटाए गए मतदाता फिर से फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म मंज़ूर होने पर उन्हें पहले वाला ईपीआईसी नंबर ही दोबारा मिलेगा।

हलफनामा दिल्ली एसआईआर पर चल रही सुनवाई में दाखिल हुआ, जो अंजलि भारद्वाज और शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिका पर है। इसमें उन कदमों का ब्योरा है जो आयोग ने 6 नवंबर को शुरू किए थे।

हलफनामे में क्या है

जिन मतदाताओं के नाम इसलिए कटे कि उन्होंने गणना फॉर्म लौटाया ही नहीं, वे अब हस्ताक्षर किया फॉर्म अनुलग्नक बी के बयान के साथ जमा कर सकते हैं, जिसमें पहले न भरने का कारण बताना होगा। वे खुद या परिवार के किसी सदस्य के जरिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), सहायक ईआरओ या बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) को फॉर्म दे सकते हैं। आयोग के ईसीआईनेट मंच पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन भी भरा जा सकता है।

जो मतदाता राज्य के भीतर ही दूसरी जगह चले गए, उन्हें अब पता बदलने वाला फॉर्म 8 नहीं भरना होगा। वे नए पते और विधानसभा क्षेत्र वाले अनुलग्नक सी के बयान और निवास के प्रमाण के साथ गणना फॉर्म उस क्षेत्र के ईआरओ या सहायक ईआरओ को देंगे, जहां वे अब रहते हैं।

आयोग के अनुसार फॉर्म निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 21(1) के तहत निपटाए जाएंगे, जो गलती से छूटे नाम जोड़ने का प्रावधान है। फॉर्म मंज़ूर होने पर मतदाता का मूल ईपीआईसी नंबर फिर से दिया जाएगा।

छूटे मतदाताओं की बूथवार सूचियां, हर नाम के सामने संभावित कारण के साथ, मतदान केंद्रों और सार्वजनिक दफ्तरों में लगाई जाएंगी और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर पीडीएफ में डाली जाएंगी। अधूरे भरे फॉर्म ईसीआईनेट पर ईआरओ के डैशबोर्ड पर दोबारा तैयार होंगे, और बीएलओ घर जाकर, फोन पर और राजनीतिक दलों के बूथ स्तर एजेंटों के साथ तालमेल से मतदाताओं तक पहुंचेंगे। जहां संपर्क ब्योरा है, वहां व्हाट्सऐप, ईमेल या एसएमएस भी इस्तेमाल हो सकता है।

सबसे ज्यादा आलोचना वाले सवाल पर आयोग ने दोहराया कि फॉर्म 6 भर चुके मतदाताओं पर मुकदमा नहीं चलेगा। फॉर्म 6 नए मतदाताओं के लिए है, पर आयोग ने कहा कि केवल इसलिए कार्रवाई नहीं होगी कि आवेदक पहले किसी सूची में दर्ज था। ऐसे मतदाता, यदि किसी और क्षेत्र में दर्ज नहीं हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत बिना डर आवेदन कर सकते हैं, और जो फॉर्म 6 भर चुके हैं उन्हें गणना फॉर्म दोबारा नहीं भरना होगा।

आयोग ने कहा कि यह व्यवस्था इसलिए है कि “किसी भी मतदाता को अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के अवसर से वंचित न किया जाए”, और साथ ही कोई दो बार दर्ज न हो।

यहां तक कैसे पहुंचे

सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को दिल्ली एसआईआर की सुनवाई में आयोग से कहा था कि मसौदा सूची से छूटे मतदाताओं तक पहुंचने के रास्ते निकाले जाएं। 3 नवंबर को आयोग ने स्पष्ट किया कि पहले की सूचियों में दर्ज मतदाता बिना मुकदमे के डर के फॉर्म 6 से आवेदन कर सकते हैं, जिसे हमने मुख्य न्यायाधीश के सामने मामला उठने पर बताया था। 6 नवंबर को आयोग ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नगालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को छूटे मतदाताओं के लिए नई खिड़की खोलने का निर्देश दिया। अब हलफनामे से वे निर्देश अदालत के रिकॉर्ड में आ गए हैं।

पैमाना बड़ा है। रिपोर्टों के अनुसार एसआईआर में करीब 13 करोड़ नाम हटाए गए, और विपक्षी दल आयोग पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाते हैं, जिसे आयोग खारिज करता है।

प्रतिक्रियाएं और फॉर्म 6 विवाद

हटाए गए मतदाताओं को लौटाने के लिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल विवादित रहा है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी कह चुके हैं कि फॉर्म 6 केवल नए मतदाताओं के लिए है, हटाए गए मतदाताओं ने इसे भरा तो अपराध हो सकता है, और जो अधिकारी इसे अनिवार्य करते हैं वे अपराध में सहायक हैं। फॉर्म 8 की छूट और मुकदमा न चलाने का आश्वासन इस आपत्ति के एक हिस्से का जवाब है, हालांकि हलफनामा फॉर्म 6 का रास्ता वापस नहीं लेता।

याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रशांत भूषण, नेहा राठी और चांद कुरैशी पेश हो रहे हैं। उन्होंने पहले फॉर्म 6 के कथित दुरुपयोग की ओर ध्यान दिलाया था। नए हलफनामे पर उनकी कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है।

आयोग के भीतर का विवाद

अदालती मामले से अलग, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आयोग के आईटी विभाग में फाइलों के संचालन पर कैबिनेट सचिव को पत्र लिखे हैं। पत्रों के अनुसार महानिदेशक (आईटी) की फाइलें भेजने वाले एक उप चुनाव आयुक्त को हटाया गया और फाइलें वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त की निगरानी में चली गईं। 2 नवंबर को एक नए उप चुनाव आयुक्त ने कार्यभार संभाला और 4 नवंबर के कार्य आवंटन आदेश में विभाग की निगरानी वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त को दी गई। आयोग का कहना है कि नई व्यवस्था में महानिदेशक की फाइलें वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त के जरिए जाती हैं।

पाठकों के लिए क्या मायने

मतदाता के लिए व्यावहारिक बदलाव कागजी कार्रवाई में है। जो व्यक्ति दिल्ली या हैदराबाद में एक हिस्से से दूसरे में गया, उसे अब पहले फॉर्म 8 नहीं भरना होगा, बल्कि नए पते के प्रमाण के साथ एक ही फॉर्म काफ़ी है। जिसने गणना फॉर्म देखा ही नहीं, वह छोटे स्पष्टीकरण के साथ उसे भर सकता है। जो खुद नहीं जा सकते, उनकी ओर से परिवार के लोग फॉर्म दे सकते हैं। छूटे लोगों की सूचियां बूथ पर सार्वजनिक होंगी, इसलिए मतदाता नाम कटने का बताया गया कारण देख सकेगा।

हलफनामे में फॉर्म भरने की कोई अंतिम तारीख नहीं दी गई है। सातों राज्यों के मतदाताओं को अंतिम सूची छपने से पहले कदम उठाना होगा, और आयोग ने यह नहीं बताया कि वह कब छपेगी। हलफनामा यह भी नहीं बताता कि अब तक छूटे लोगों में से कितने बहाल हुए हैं।

आगे क्या

पूरक हलफनामे पर सुनवाई की कोई तारीख अब तक सामने नहीं आई है। बूथवार सूचियां मतदान केंद्रों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर आनी हैं, और बीएलओ से कहा गया है कि वे छूटे मतदाताओं के घर जाने और फोन करने का काम शुरू करें।

छूटा मतदाता सूची में कैसे लौटे

  1. नाम खोजेंछूटे लोगों की बूथवार सूची मतदान केंद्रों और ऑनलाइन लगेगी
  2. फॉर्म भरेंअनुलग्नक बी के साथ अनुलग्नक ए, खुद या ईसीआईनेट पर ई-साइन से
  3. पता बदलने वालेफॉर्म 8 की जगह अनुलग्नक सी और पते का प्रमाण
  4. सूची में वापसीनियम 21(1) के तहत मंज़ूरी, वही ईपीआईसी नंबर

स्रोत: चुनाव आयोग का पूरक हलफनामा, 14 नवंबर 2026