मुख्य बातें
- सरकारी सूत्रों के अनुसार शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है।
- संविधान संशोधन विधेयक को 361 वोट चाहिए, जबकि 540 मौजूदा सदस्यों में एनडीए के पास 320 हैं।
- मानसून सत्र 94 दिन से सत्रावसान के बिना है, जो रिकॉर्ड है, इसलिए सदन दो दिन के नोटिस पर बुलाया जा सकता है।
संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है, रविवार को सरकारी सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्टों में यह कहा गया है। सरकार की सबसे ऊपर की विधायी प्राथमिकता वह संविधान संशोधन है जो परिसीमन को महिलाओं के एक-तिहाई आरक्षण से जोड़ता है। तारीखों पर सरकार के शीर्ष स्तर पर चर्चा हुई है, पर उनकी घोषणा नहीं हुई है। लोकसभा सचिवालय ने कोई समन जारी नहीं किया है।
रिपोर्टों में नियमित सत्र की बात है, उस तीन दिन की विशेष बैठक की नहीं जो अधिकारियों ने हफ्ते की शुरुआत में 24 या 25 नवंबर के लिए बताई थी। इसकी खबर हमने 13 नवंबर की रिपोर्ट में दी थी। रिपोर्टें यह नहीं बतातीं कि वह योजना छोड़ दी गई है या नहीं।
विधेयक क्या करेगा
रिपोर्टों के अनुसार विधेयक परिसीमन के जरिये लोकसभा की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 सीटें करेगा। इससे संसद और राज्य विधायिकाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण 2029 के आम चुनाव से पहले लागू हो सकेगा। यह आरक्षण 2023 में पारित हुआ था, पर अनुच्छेद 334ए के तहत यह नई जनगणना पर आधारित परिसीमन के बाद ही लागू होता है।
सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर विचार कर रही बताई जाती है जिसमें हर राज्य की सीटें 50 प्रतिशत बढ़ें और राज्यों के बीच हिस्सेदारी 1971 की जनगणना पर टिकी रहे। इससे दक्षिणी राज्यों की इस आशंका का जवाब मिलेगा कि आबादी के आधार पर नया बंटवारा उनका असर घटा देगा। रिपोर्टों के अनुसार अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
वोटों का गणित
संविधान संशोधन के लिए मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई का समर्थन चाहिए। 543 की सदन में तीन सीटें खाली होने पर रिपोर्टें यह आंकड़ा 361 बताती हैं। सत्तारूढ़ एनडीए के पास 320 सदस्य हैं, यानी वह लगभग 41 कम है और उसे बाहर से समर्थन चाहिए।
सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने गुरुवार को कहा कि विधेयक 15 से 18 वोट के अंतर से पास होगा। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में बताया गया है कि उन्होंने 12 नवंबर को पत्रकारों से यही बात कही थी, जिसे कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने “डींग और धौंस” कहकर खारिज कर दिया था। इसका ब्योरा हमारी पिछली रिपोर्ट में है। वोट देने वाले दलों के नाम किसी ने नहीं बताए हैं।
हम यहां तक कैसे पहुंचे
यह प्रस्ताव एक बार विफल हो चुका है। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 17 अप्रैल को लोकसभा में 298 के मुकाबले 230 वोट से गिर गया। मोदी सरकार की यह संविधान संशोधन पर पहली हार थी। दोनों साथ के विधेयक आगे नहीं बढ़े।
परिसीमन विधेयक का अब तक का सफर
- 17 अप्रैल 2026विशेष बैठक में संशोधन 298 के मुकाबले 230 वोट से गिरा
- 13 अगस्त 2026मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित, सत्रावसान नहीं
- 19 अक्टूबर 2026किरेन रिजिजू ने परामर्श पर मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा
- 12 नवंबर 2026सरकारी सूत्र: वोट जरूरत से ज्यादा हैं
- 15 नवंबर 2026रिपोर्टों में दिसंबर की शुरुआत में शीतकालीन सत्र का संकेत
19 अक्टूबर को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खड़गे को लिखा कि कांग्रेस के तारीखें न देने के बाद सरकार ने सात अन्य दलों से परामर्श किया, इस पत्र की रिपोर्ट हमने दी थी। 2 नवंबर को शाह ने विशेष सत्र की पेशकश दोहराई, तब वह मतदाता सूची पर थी, जैसा हमने उस समय बताया।
सदन जल्दी क्यों बुलाया जा सकता है
दोनों सदन 13 अगस्त को स्थगित हुए, यानी उस मानसून सत्र के अंत में जिसमें पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की गणना के अनुसार लोकसभा ने तय समय का 15 प्रतिशत काम किया। सत्र का सत्रावसान कभी नहीं हुआ। यह अब 94 दिन से खुला है, जो 2008 के 87 दिन के पिछले रिकॉर्ड से आगे है।
इससे मौजूदा सत्र की विस्तारित बैठक कम नोटिस पर हो सकती है। विस्तारित बैठक के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस चाहिए, जबकि नए सत्र के लिए कम से कम 14 दिन। सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद उसका सत्रावसान कब हो, इसकी कोई समय सीमा संविधान में नहीं है।
दोनों पक्ष
राजनीतिक माहौल पहले से गर्म है। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ अभियान तेज किया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार वे यह विरोध संसद में भी ले जाएंगे।
सत्तारूढ़ गठबंधन के एक सांसद ने कहा कि सदन व्यवस्थित ढंग से न चले तो संविधान संशोधन पर चर्चा और मतदान संभव नहीं होगा। यह उस मानसून सत्र के बाद तीखी टिप्पणी है जिसमें लोकसभा में पास हुए 11 में से नौ विधेयकों पर मंत्री के अलावा कोई नहीं बोला।
कांग्रेस ने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया है। खड़गे के पत्रों में उसका रुख यह है कि आरक्षण मौजूदा 543 सीटों के भीतर लागू हो और कोई भी विधेयक सर्वदलीय बैठक के बिना फिर न थोपा जाए। सरकार का तर्क है कि परिसीमन संवैधानिक जरूरत है और 2029 से पहले महिलाओं को उनका एक-तिहाई देने का यही रास्ता है।
यह क्यों मायने रखता है
महिलाओं के लिए यह विधेयक तय करता है कि 2023 का वादा कब से गिना जाएगा। परिसीमन के बिना आरक्षण को अगली जनगणना का इंतजार करना होगा, जिसकी संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 है, और उस पर आधारित परिसीमन के 2029 के चुनाव से पहले पूरा होने की संभावना कम है। राज्यों के लिए सीटों का फॉर्मूला तय करेगा कि अगली पीढ़ी तक सदन में उनका वजन कितना रहेगा। खुद सदन के लिए, मतदाता सूची विवाद की छाया में शुरू होने वाला सत्र यह परखेगा कि कोई विधेयक बहस तक पहुंच पाता है या नहीं।
आगे क्या
लोकसभा सचिवालय के समन तक कुछ तय नहीं है, और रिपोर्टों में तारीखें केवल संभावित अवधि बताई गई हैं। सरकार पुराने सत्र को बढ़ाए तो दो दिन का नोटिस काफी है। नया सत्र बुलाए तो 14 दिन के नोटिस का मतलब है कि दिसंबर के पहले सप्ताह की बैठक के लिए समन करीब 20 या 21 नवंबर तक आ जाना चाहिए। सीटों के फॉर्मूले का पाठ सबसे पहले देखने की चीज होगी, क्योंकि अप्रैल के विधेयक में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी नहीं थी।
