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सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत से कहा, माफी 'दिल से' आनी चाहिए; बाद की पोस्ट पर अतिरिक्त हलफनामा मांगा

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने मंगलवार को शिवसेना (यूबीटी) सांसद और पत्रकार निखिल वागले को सुना। मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की आपराधिक अवमानना याचिका का है, जो प्रधान न्यायाधीश सूर्य कांत पर की गई टिप्पणियों को लेकर है।

संपादकीय डेस्क से · नई दिल्लीसंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित
गांधी न्यूज़ ग्राफ़िक: राउत से बाद की पोस्ट पर जवाब मांगा
गांधी न्यूज़ ग्राफ़िक: राउत से बाद की पोस्ट पर जवाब मांगाग्राफ़िक: गांधी न्यूज़

मुख्य बातें

  • अदालत ने संजय राउत से कहा कि माफी दिमाग से नहीं, दिल से आनी चाहिए और उनकी बाद की सोशल मीडिया पोस्ट पर अतिरिक्त हलफनामा मांगा।
  • सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि माफी के बाद भी राउत पोस्ट करते रहे, जिनमें अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट में आग की तस्वीर थी।
  • पत्रकार निखिल वागले ने बिना शर्त माफी के बाद बरी किए जाने की मांग की; खबरों के मुताबिक अगली सुनवाई 8 दिसंबर को है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत से कहा कि माफी “दिमाग से नहीं, दिल से” आनी चाहिए। अदालत ने उन्हें अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्हें अपनी उन सोशल मीडिया पोस्ट का स्पष्टीकरण देना है जो उन्होंने प्रधान न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायपालिका पर टिप्पणियों के लिए पहली बार माफी मांगने के बाद डालीं।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने राउत और पत्रकार निखिल वागले को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की आपराधिक अवमानना याचिका में सुना। राउत 16 अक्टूबर को जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में अदालत में पेश हुए। वागले वर्चुअल माध्यम से जुड़े। खबरों के मुताबिक मामला अब 8 दिसंबर को सुना जाएगा।

अदालत में क्या कहा गया

एससीबीए अध्यक्ष प्रदीप राय ने पीठ को बताया कि राउत ने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी थी, लेकिन उसके बाद भी वे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पोस्ट करते रहे। उनके मुताबिक एक पोस्ट में अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट में आग लगी दिखाई गई थी, जिसमें भारतीय अदालत के लिए परोक्ष संदेश था। एक और पोस्ट में आरोप था कि भाजपा ने लोकतंत्र, न्यायपालिका, केंद्रीय जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग को अपने नियंत्रण में ले लिया है। राय ने कहा कि बाद की पोस्ट राउत के हलफनामे में नहीं थीं। उन्होंने राउत को आदतन अपराधी बताया और कहा कि उनके आचरण पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

न्यायमूर्ति कुमार ने राउत से कहा: “आपने माफी जताई है। लेकिन इतने गंभीर मामले में माफी दिमाग से नहीं, दिल से आनी चाहिए।” उन्होंने कहा कि राउत जैसे अनुभवी नेता को “पता होना चाहिए कि भाषा में संयम का क्या मतलब है”। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति, संसद और पत्रकारिता के उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें न्यायपालिका पर टिप्पणी करते समय सावधान रहना चाहिए था।

राउत के वकील ने टिप्पणियों का बचाव नहीं किया। उन्होंने पीठ से कहा कि राउत कैंसर और हृदय संबंधी बीमारियों का इलाज करा रहे हैं, इसे ध्यान में रखा जाए। अदालत ने बाद की पोस्ट पर अतिरिक्त हलफनामे का आदेश दिया और कहा कि वह उनका जवाब देखकर तय करेगी कि आगे क्या करना है।

वागले ने बरी करने की मांग की

वागले पर एक्स पर प्रधान न्यायाधीश के बारे में अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने का आरोप है। उनकी वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने अदालत को बताया कि वे वह पोस्ट पहले ही हटा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वागले ने प्रधान न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है और उन्हें कार्यवाही से बरी किया जाए।

न्यायमूर्ति कुमार ने उसी समय उनके खिलाफ मामला खत्म नहीं किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार, चौथे स्तंभ के सदस्य के रूप में, अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करते समय जिम्मेदारी भी निभाते हैं। खबरों के मुताबिक वागले से भी अतिरिक्त हलफनामा मांगा गया है।

मामला कैसे शुरू हुआ

विवाद की जड़ में प्रधान न्यायाधीश का वह फैसला है जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल से व्यक्तिगत मुलाकात से इनकार किया। प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के कामकाज का मुद्दा उठाना चाहता था। प्रधान न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि वे याचिका के जरिए अदालत आएं। विपक्ष की याचिकाओं पर हमारी पिछली खबरें हैं: इंडिया गठबंधन के चुनाव आयोग से सवाल और कांग्रेस के मार्च पर अदालत का नोटिस।

वागले और राउत ने प्रधान न्यायाधीश के इनकार की सार्वजनिक रूप से आलोचना की। एससीबीए ने 15 अक्टूबर को आपराधिक अवमानना याचिका दायर की और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने उसी दिन अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15(1)(b) के तहत सहमति दे दी। बार एसोसिएशन जैसी संस्था को अवमानना याचिका लाने के लिए यह सहमति जरूरी होती है। 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम निखिल वागले एवं अन्य मामले में दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किए।

नोटिस और सुनवाई की किसी भी रिपोर्ट में राउत की मूल टिप्पणियां पूरी तरह उद्धृत नहीं हैं। फिलहाल अदालत के सामने वे पोस्ट हैं जो एससीबीए ने रिकॉर्ड पर रखी हैं और उसके बाद मांगी गई माफियां।

इसका महत्व

आपराधिक अवमानना सुप्रीम कोर्ट की वह शक्ति है जिससे वह ऐसे कथनों को दंडित कर सकता है जो उसकी नजर में अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं या उसके अधिकार को कम करते हैं। राज्यसभा के मौजूदा सदस्य और एक वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ इस मामले से यह परखा जा रहा है कि किसी न्यायाधीश के फैसले की तीखी राजनीतिक आलोचना और अवमानना के बीच रेखा कहां खिंचती है। राउत सांसद हैं और वागले पत्रकार, इसलिए पीठ उनकी माफियों को कैसे लेती है, इसका असर इस मामले से आगे तक देखा जाएगा।

पीठ की माफी की गुणवत्ता पर की गई टिप्पणी से भी पता चलता है कि अदालत क्या तौल रही है। कागज पर दी गई माफी के बाद नई पोस्ट आएं तो उसे ईमानदार न माना जाए, इसीलिए अब बाद की पोस्ट मामले का केंद्र हैं। 1971 के अधिनियम के तहत आपराधिक अवमानना की सजा में कारावास शामिल हो सकता है, हालांकि अदालत ने अभी कोई संकेत नहीं दिया है कि वह क्या सजा देगी। उसने अब तक केवल स्पष्टीकरण मांगे हैं।

आगे क्या

राउत को अगली सुनवाई से पहले बाद की पोस्ट पर अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करना है। खबरों के मुताबिक अगली सुनवाई 8 दिसंबर को है। अदालत तब तय करेगी कि उनका स्पष्टीकरण पर्याप्त है या नहीं और वागले की बरी करने की मांग पर क्या किया जाए। बुधवार सुबह यह खबर लिखे जाने तक सुनवाई पर राउत या शिवसेना (यूबीटी) का कोई बयान सामने नहीं आया था।