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राजनीतिचुनाव आयोग

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इंडिया गठबंधन के 48 सवालों पर जवाब मांगा, 9 दिसंबर को सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने विपक्ष की अर्जी न मंज़ूर की, न खारिज; आयोग की आपत्तियां आने के बाद वह 9 दिसंबर को एसआईआर याचिकाओं के साथ दोनों पक्षों को सुनेगी।

संपादकीय डेस्क से · नई दिल्लीसंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित
अपडेट
राहुल गांधी (फ़ाइल फ़ोटो)
राहुल गांधी (फ़ाइल फ़ोटो) फ़ोटो: Himanshu Arya Khowal / Wikimedia Commons; Subhashish Panigrahi / Wikimedia Commons; Shagil Kannur / Wikimedia Commons; Photo Division, Ministry of Information & Broadcasting, / Wikimedia Commons

मुख्य बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 48 लिखित सवालों की अर्जी पर आपत्तियां दाखिल करने को कहा।
  • मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत अर्जी सुनकर फ़ैसला लेगी; अभी कोई आदेश नहीं।
  • एसआईआर याचिकाएं और अर्जी साथ में 9 दिसंबर को सूचीबद्ध हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। इंडिया गठबंधन ने अर्जी देकर इजाज़त मांगी है कि वह आयोग से यह पूछ सके कि मतदाता सूची के देशव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का फ़ैसला कैसे हुआ, इसके 48 लिखित सवाल हैं। अदालत ने अर्जी न मंज़ूर की, न खारिज की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची व वी मोहना की पीठ ने कहा कि वह अर्जी को एसआईआर याचिकाओं के साथ 9 दिसंबर को सुनेगी।

राहुल गांधी और अन्य विपक्षी याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अर्जी कल ही दाखिल हुई है। उन्होंने दलील दी कि आयोग का 26 अक्टूबर का जवाबी हलफ़नामा सर्वसम्मत फ़ैसलों और मंज़ूरियों का दावा करता है, पर तारीखें, फ़ाइल टिप्पणियां या रिकॉर्ड नहीं देता। आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि आयोग को अर्जी पर “गंभीर आपत्तियां” हैं, और पीठ से बोले: “हमें इस पर कुछ कहना है। बहुत गंभीर पूर्वाग्रह है।”

मुख्य न्यायाधीश ने आयोग को लिखित जवाब देने की छूट दी। उन्होंने कहा: “जो भी हो, आप अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। आप अपनी आपत्तियां उठा सकते हैं।” और जोड़ा: “हम सवालों के मुद्दे की जांच करेंगे और फिर फ़ैसला लेंगे।” सिब्बल ने कहा था कि तब तक आयोग अर्जी का जवाब दे।

अदालत ने क्या तय किया, क्या नहीं

आदेश प्रक्रिया से जुड़ा है। अदालत ने सवाल पूछने की इजाज़त पर फ़ैसला नहीं दिया, और याचिका के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी। आयोग के पास अब 9 दिसंबर की सुनवाई तक आपत्तियां दाखिल करने का समय है; पीठ पहले याचिकाकर्ताओं को सवालों पर सुनेगी, फिर आदेश देगी। अगर वह इजाज़त देती है तो आयोग को अपने आयुक्तों और महानिदेशक (आईटी) के ज़रिये हलफ़ पर जवाब देने होंगे। अगर इनकार करती है तो याचिकाकर्ताओं के पास आयोग की फ़ाइलें और कार्यवृत्त मांगने की मूल प्रार्थना बची रहेगी।

अर्जी में क्या पूछा गया है

अर्जी एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड प्रसन्ना एस के ज़रिये सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश 5 नियम 1, आदेश 38 नियम 11(9) और आदेश 55 नियम 6 के तहत दाखिल हुई है और पुट्टस्वामी मामले में संविधान पीठ के फ़ैसले का सहारा लेती है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी से हलफ़ पर पूछा गया है कि क्या उन्होंने आयोग के हलफ़नामे को मंज़ूरी दी, और महानिदेशक (आईटी) से आयोग की डिजिटल प्रणालियों के तकनीकी सवाल पूछे गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार 48 सवाल लगभग दस समूहों में बंटे हैं। इनमें शामिल हैं:

  • हलफ़नामे की मंज़ूरी। क्या तीनों आयुक्तों ने उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु के दाखिल जवाबी हलफ़नामे को मंज़ूरी दी, कैसे, और किन तारीखों पर।
  • आपत्तियां। 19 फ़रवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच दोनों अन्य आयुक्तों ने एसआईआर, ईसीआईनेट, फॉर्म 6 और अपील पर कितनी लिखित आपत्तियां, असहमतियां या शंकाएं दर्ज कीं।
  • आदेश स्वयं। एसआईआर के 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के आदेशों की फ़ाइल संख्या, तारीखें और मंज़ूरी का तरीका, जिन्हें आयोग सर्वसम्मत बताता है।
  • फॉर्म 6। ऑनलाइन फॉर्म 6 के पन्ने पर नई घोषणा किसने जोड़ी, और उसकी वजह से कितने आवेदन खारिज हुए, लंबित रहे या संसाधित ही नहीं हुए।
  • ईसीआईनेट और ईआरओनेट। क्या निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के आदेश के बिना किसी प्रविष्टि में बदलाव हो सकता था, और याचिकाकर्ताओं के शब्दों में, “क्या निजी ठेकेदारों या वेंडरों के पास मतदाता सूची के डेटाबेस में लिखने की पहुंच थी”।
  • फ़ोन पर मंज़ूरी। “क्या आयोग की तात्कालिक मंज़ूरियां व्हाट्सऐप या निजी ईमेल से ली गईं।”

याचिकाकर्ता आयोग के हलफ़नामे और उसके प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आरटीआई आदेश के बीच टकराव की ओर भी इशारा करते हैं, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि देशव्यापी एसआईआर शुरू करने का कोई फ़ैसला नहीं हुआ था, और पूछते हैं कि क्या 27 अगस्त 2025 को, जब लोक सूचना अधिकारी ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तब फ़ैसले की कोई फ़ाइल मौजूद थी।

आयोग ने क्या कहा है

26 अक्टूबर के 248 पन्नों के जवाबी हलफ़नामे में आयोग ने कहा कि एसआईआर के तीनों आदेश तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंज़ूर किए, मुख्य चुनाव आयुक्त ने अकेले फ़ैसला नहीं किया, और हलफ़नामा खुद “आयोग के तीनों सदस्यों के सर्वसम्मत निर्णय से इस माननीय न्यायालय में दाखिल करने के लिए मंज़ूर” हुआ। उसने कहा कि एसआईआर में इस्तेमाल अतिरिक्त घोषणा अलग दस्तावेज़ है, फॉर्म 6 में संशोधन नहीं, और आयोग पर आक्षेप लगाने की कोशिश को “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया। 14 नवंबर को पूरक हलफ़नामा आया (देखिए छूटे मतदाता कैसे लौट सकते हैं पर हमारी रिपोर्ट)।

यहां तक कैसे पहुंचे

विपक्ष का मामला 25 सितंबर की एक अख़बारी रिपोर्ट से उठा, जिसमें कहा गया था कि संधू और जोशी ने 10 महीनों में एसआईआर से जुड़े फ़ैसलों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की। आयोग ने जवाब दिया कि लिखित टिप्पणियां और अलग राय सामान्य हैं और उसके फ़ैसले सर्वसम्मत रहे; हमारी रिपोर्ट है आयोग में असहमति की रिपोर्ट और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मुहिम।

12 अक्टूबर को अदालत की ओर मार्च के बाद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सौगत रॉय, संजय राउत, एम ए बेबी, डी राजा, सुप्रिया सुले और अन्य नेताओं ने याचिका दाखिल की। इसमें आयोग की फ़ाइलें और कार्यवृत्त मांगे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति से कटे नामों का ऑडिट, और हटाए गए मतदाताओं की कारण सहित बूथवार सूची सार्वजनिक करने की मांग है। 15 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने आयोग और तीनों आयुक्तों को नोटिस जारी किया; इसकी रिपोर्ट हमने अदालत में याचिका की सुनवाई में दी थी। वीसीके अध्यक्ष थोल थिरुमावलवन और सज्जाद अहमद किचलू बाद में याचिकाकर्ता के रूप में जुड़े।

यह क्यों मायने रखता है

विवाद इस पर है कि आयोग का सर्वसम्मति का दावा तारीख़वार फ़ाइलों पर परखा जा सकता है या नहीं। एसआईआर कई राज्यों में नाम काट चुका है, और फॉर्म 6 व नाम हटाने के सवाल उस स्थिति से जुड़े हैं जिसका सामना मतदाता करता है: क्या कटा नाम वापस जुड़ सकता है, और किसके आदेश पर हटा था। पहले आयोग का जवाब मांगकर पीठ ने दोनों रास्ते खुले रखे हैं: आयुक्तों के हलफ़ पर जवाब, या याचिका में पहले से मांगे गए रिकॉर्ड का खुलासा।

आगे क्या

आयोग 9 दिसंबर से पहले अपनी आपत्तियां दाखिल करेगा; उस दिन अदालत एसआईआर याचिकाओं के साथ अर्जी भी सुनेगी। पीठ ने कहा है कि वह पहले याचिकाकर्ताओं को सवालों पर सुनेगी और फिर फ़ैसला करेगी।

इंडिया गठबंधन की एसआईआर याचिका यहां तक कैसे पहुंची

  1. 15 अक्टूबरअदालत ने आयोग और तीनों आयुक्तों को नोटिस जारी किया
  2. 26 अक्टूबरचुनाव आयोग ने जवाबी हलफ़नामा दाखिल किया
  3. 16 नवंबर48 सवालों की अर्जी दाखिल
  4. 17 नवंबरअदालत ने आयोग से आपत्तियां दाखिल करने को कहा

स्रोत: सुनवाई की रिपोर्टें, 17 नवंबर 2026

अपडेट 17 नवंबर 2026, शाम 6:20 बजे: यह खबर पहली बार प्रकाशित होने के बाद अपडेट की गई।