मुख्य बातें
- योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर 25 लाख मुफ्त टैबलेट के वितरण की शुरुआत की।
- 25 दिसंबर 2021 से अब तक इस योजना में 60 लाख से ज्यादा युवाओं को स्मार्टफोन या टैबलेट मिल चुके हैं।
- आईआईएम लखनऊ के अध्ययन में टैबलेट पाने वालों के अंक सीखने और आकांक्षा में स्मार्टफोन वालों से ऊंचे रहे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ से विद्यार्थियों और युवाओं को 25 लाख मुफ्त टैबलेट बांटने की शुरुआत की। यह राज्य की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का अगला चरण है। पहला वितरण राजधानी के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर हुआ।
एक्स पर पोस्ट में आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना में 60 लाख से ज्यादा युवाओं को स्मार्टफोन या टैबलेट मिल चुके हैं और नया दौर और लोगों तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि मकसद यह है कि संसाधनों की कमी युवाओं की प्रतिभा के आड़े न आए, और इसे ‘डिजिटल इंडिया’ की सोच को आगे बढ़ाने वाला कदम बताया।
किसे मिलेगा टैबलेट
उद्घाटन कार्यक्रम में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के करीब 300 संस्थानों के लगभग 50,000 विद्यार्थियों के आने की उम्मीद थी। बाकी टैबलेट राज्य की योजना के मुताबिक 2026-27 के दौरान प्रदेश भर के विद्यार्थियों तक पहुंचेंगे। योजना अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग चलाता है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की विशेष सचिव और राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम यूपीडेस्को की प्रबंध निदेशक आकांक्षा राणा ने कहा कि वितरण 15 नवंबर से शुरू होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने अगस्त 2026 में खरीद को मंजूरी दी थी और तब से उपकरण जिलों में पहुंच रहे हैं।
इसमें आय या उम्र की कोई सीमा नहीं है। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों, बोर्डों, समितियों या परिषदों से संबद्ध संस्थानों के विद्यार्थी और राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी पात्र हैं। डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम इसमें आते हैं, जिनमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल पाठ्यक्रम और आईटीआई प्रशिक्षु शामिल हैं। दिव्यांगजन, सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत कुशल कामगार और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा एक जिला एक उत्पाद जैसी एमएसएमई योजनाओं के प्रशिक्षु भी पात्र हैं।
टैबलेट में मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के जरिये तीन सीखने के मंच पहले से डाले गए हैं: इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड, अध्ययन और युवा साथी। इनसे करीब 18,000 इन्फोसिस पाठ्यक्रम, अध्ययन सामग्री, डिजिटल पुस्तकालय और नौकरी से जुड़ी जानकारी मिलती है।
यहां तक कैसे पहुंचे
योजना 25 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी, 2022 के विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले, जब राज्य ने विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटना शुरू किया। आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि कुल संख्या अब 60 लाख युवाओं से ऊपर निकल चुकी है।
भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ के अध्ययन ने 51 जिलों के 4,414 लाभार्थी विद्यार्थियों और 11 विभागों को शामिल किया। इसके मुताबिक 28 अप्रैल 2026 तक करीब 59.83 लाख उपकरण बंट चुके थे: 37.19 लाख स्मार्टफोन और 22.64 लाख टैबलेट। टैबलेट पाने वालों के अंक सीखने, आकांक्षा, संतुष्टि और नेतृत्व में स्मार्टफोन पाने वालों से काफी ऊंचे रहे, और शोधकर्ताओं ने टैबलेट का हिस्सा बढ़ाने की सिफारिश की। नया चरण इसी दिशा में है।
अध्ययन ने चेतावनी का एक बिंदु भी रखा। डेटा का ज्यादा इस्तेमाल ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में नामांकन से मजबूती से जुड़ा नहीं मिला। शोधकर्ताओं ने पाठ्यक्रम से जुड़ी सामग्री, शिक्षकों के मार्गदर्शन और डिजिटल सेहत के मॉड्यूल की मांग की, ताकि हाथ में आया उपकरण पढ़ाई का समय बन सके।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा
आदित्यनाथ ने योजना को केंद्र से भी जोड़ा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और अपनी डबल इंजन सरकार को डिजिटल सशक्तिकरण में तेजी का श्रेय दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों ने युवाओं को जाति, क्षेत्र और परिवार की राजनीति में उलझाए रखा और उन्हें भविष्य गढ़ने की तकनीक नहीं दी। उन्होंने किसी दल का नाम नहीं लिया।
उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं दीं और भरोसा जताया कि तकनीक तक पहुंच उन्हें अपने अवसर खुद बनाने में मदद करेगी।
क्यों मायने रखता है
जिस परिवार के लिए कई हजार रुपये का उपकरण खरीदना आसान नहीं, उसके विद्यार्थी के लिए टैबलेट का मतलब ऑनलाइन कक्षा या कोचिंग वीडियो देख पाने और उसे चूक जाने के बीच का फर्क है। राज्य का कहना है कि उपकरण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए हैं, और पहले से डाली गई सामग्री इसे डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल बनाती है।
समय का राजनीतिक पहलू भी है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं और शुरू से यह योजना भाजपा सरकार के युवा मतदाताओं से किए वादे का स्थायी हिस्सा रही है। रविवार शाम तक उपलब्ध खबरों में 25 लाख टैबलेट की लागत या उपकरण की विशिष्टताएं नहीं बताई गई थीं। शाम 6 बजे तक विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी।
आगे क्या
लखनऊ की शुरुआत के बाद वितरण 2026-27 के दौरान जारी रहेगा। राज्य ने यह नहीं बताया कि हर जिले को कितने टैबलेट मिलेंगे या पूरे 25 लाख कब तक बंट जाएंगे, और अगली नजर इन्हीं तारीखों पर रहेगी।
2027 के चुनाव से पहले की राजनीतिक खींचतान पर हमारी पिछली खबरों में 11 नवंबर को अखिलेश यादव को आदित्यनाथ का जवाब और 8 नवंबर को लापता मतदाताओं पर अखिलेश का सवाल शामिल हैं।
