योजनाओं का लाभ अब आधार नहीं, वोटर आईडी से मिलने का राहुल गांधी का दावा भ्रामक

हमने क्या पाया

यह दावा भ्रामक है। एक केंद्रीय मंत्री ने वही कहा था जो राहुल गांधी बता रहे हैं। 30 अक्टूबर 2026 को पंचायती राज मंत्री ललन सिंह (राजीव रंजन सिंह) ने नई दिल्ली में अपने मंत्रालय की एक राष्ट्रीय कार्यशाला में कहा कि “वो आधार कार्ड अब आधार नहीं रहेगा” और लाभार्थियों का भुगतान उनके बायोमेट्रिक और वोटर आईडी (एपिक) नंबर से होगा।

लेकिन 6 नवंबर की अपनी पोस्ट में गांधी इस बयान को पहले से लिया गया फैसला बताते हैं: योजनाओं का लाभ “अब आधार से नहीं, वोटर आईडी से तय होगा”। इसके पीछे न कोई आदेश है, न अधिसूचना, न परिपत्र। किसी योजना का नाम नहीं लिया गया और कोई तारीख तय नहीं हुई। कल्याण योजनाओं के भुगतान को चलाने वाला कानून अब भी आधार को ही उनका आधार मानता है।

सबूत

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मंत्री ने क्या कहा

जन योजना अभियान 2026-27 की राष्ट्रीय कार्यशाला में सिंह ने कहा कि आधार कार्ड अब लाभार्थियों को भुगतान का आधार नहीं रहेगा और भुगतान उनके बायोमेट्रिक और वोटर आईडी (एपिक) नंबर से किया जाएगा। उनका तर्क था कि आधार बनवाना बहुत आसान है: “आधार कार्ड किसी का भी सिर्फ पांच मिनट में बन सकता है।” उन्होंने यह नहीं बताया कि कौन सी योजनाएं बदलेंगी और कब से।

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मंत्रालय के अपने विवरण में इसका ज़िक्र नहीं

कार्यशाला से पहले सरकार की ओर से दिए गए विवरण के मुताबिक इसमें राज्यों के करीब 400 अधिकारी गांव की विकास योजनाओं, वित्त आयोग के अनुदान और पंचायतों की अपनी आय पर चर्चा करने वाले थे। मंत्रालय के बयानों पर आधारित उस दिन के विवरण में अभियान की पुस्तिका जारी होने, पंचायत की ज़मीन पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्रों के समझौते और नई प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना की बात है। दोनों में आधार, वोटर आईडी या बायोमेट्रिक का कोई ज़िक्र नहीं है, और भुगतान में बदलाव पर कोई अलग विज्ञप्ति जारी नहीं हुई।

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उनका मंत्रालय किसी को सीधे पैसा नहीं देता

पंचायती राज मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं जो सीधे किसी लाभार्थी के बैंक खाते में पैसा डाले। इसका पैसा पंचायतों को जाता है। आधार से चलने वाली सीधे भुगतान की योजनाएं, जैसे पीएम-किसान, पीएमएवाई-जी के तहत ग्रामीण आवास और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की पेंशन, दूसरे मंत्रालय चलाते हैं, और इनमें से किसी ने बदलाव की घोषणा नहीं की है। सिंह के ही दूसरे मंत्रालय, मत्स्य, पशुपालन और डेयरी की कुछ योजनाओं में भुगतान के लिए आधार ज़रूरी है, और उनमें भी किसी बदलाव की घोषणा नहीं हुई है।

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कानून अब भी आधार पर चलता है

आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 केंद्र और राज्यों को यह अधिकार देती है कि कोई सब्सिडी, लाभ या सेवा पाने के लिए व्यक्ति से आधार से प्रमाणीकरण कराएं या आधार नंबर दिखाने को कहें। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 11 अगस्त 2022 के एक ज्ञापन में सभी मंत्रालयों और राज्यों से कहा था कि यह धारा आधार नंबर पर आधारित लाभ, सेवाओं और सब्सिडी की “रीढ़” है। जिसके पास आधार नहीं, उसे दूसरे पहचान पत्र पर भुगतान सिर्फ नामांकन लंबित रहने तक मिल सकता है। योजनाएं इसी धारा के तहत अपनी अधिसूचनाओं से आधार मांगती हैं, और इनमें से कोई अधिसूचना न वापस ली गई है, न बदली गई है।

कार्यशाला का बयान कैसे राष्ट्रीय आरोप बना

1. 30 अक्टूबर 2026ललन सिंह नई दिल्ली में पंचायती राज कार्यशाला में कहते हैं कि भुगतान वोटर आईडी और बायोमेट्रिक से होगा
2. 31 अक्टूबर 2026मंत्रालय के बयानों पर आधारित कार्यशाला के विवरण में आधार या वोटर आईडी का ज़िक्र नहीं
3. 4-5 नवंबर 2026बयान सामने आता है, माकपा आलोचना करती है, कोई मंत्रालय आदेश या स्पष्टीकरण नहीं देता
4. 6 नवंबर 2026राहुल गांधी पोस्ट करते हैं कि योजनाओं का लाभ अब आधार नहीं, वोटर आईडी से तय होगा

यह दावा क्यों फैला

यह बयान मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चल रही लड़ाई के बीच आया। माकपा ने 5 नवंबर को कहा कि पुनरीक्षण में 13.4 करोड़ से ज़्यादा मतदाता बाहर रह गए हैं और कल्याण योजनाओं को वोटर कार्ड से जोड़ने से सबसे गरीब लोग छूट जाएंगे। एक दिन बाद गांधी ने यही बात उठाई और चेताया, “आज पंचायती राज की योजनाएं, कल राशन?” उन्होंने इसे “सिर्फ वोट चोरी नहीं”, बल्कि “अधिकारों की चोरी” बताया।

यही डर बताता है कि पोस्ट इतनी तेज़ी से क्यों फैली। पर इससे रिकॉर्ड नहीं बदलता: यह एक मंत्री का बताया गया इरादा है, जिसे लागू करने का कोई नियम अभी लिखा नहीं गया। अगर सरकार किसी योजना के लिए यह बदलाव अधिसूचित करती है, तो इस आकलन पर फिर से विचार किया जाएगा।