मुख्य बातें
- राहुल गांधी ने भारत समिट में कहा कि कांग्रेस और सहयोगी दल पीएम मोदी को हराएंगे और हटाएंगे; उन्होंने इसे 'पहले से तय' बताया।
- उन्होंने कहा कि गौतम अडानी और मोदी के बीच की रेखा 'मिट' गई है, और दावा किया कि महाराष्ट्र में तीन महीने में 70 लाख मतदाता जुड़े।
- उन्होंने यह भी कहा कि 14 करोड़ मतदाताओं को बाद में अस्तित्वहीन घोषित किया गया; ये उनके अपने दावे हैं, कोई दस्तावेज नहीं दिया गया।
राहुल गांधी ने शनिवार को हैदराबाद में भारत समिट के समापन सत्र में कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल “पीएम मोदी को हराने जा रहे हैं और पीएम मोदी से छुटकारा पाने जा रहे हैं”। उन्होंने इसे “पहले से तय” नतीजा बताया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में दो दिन के इस आयोजन के आखिरी दिन बोल रहे थे।
उन्होंने गौतम अडानी और मतदाता सूची से जुड़े अपने दावों के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं दिया। यह रिपोर्ट लिखे जाने तक इस भाषण पर भाजपा या चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।
उन्होंने क्या कहा
गांधी ने कहा कि विपक्ष का आत्मविश्वास “सड़कों पर” दिखता है और उस डर में भी, जो उनके शब्दों में मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को है। उन्होंने कहा कि विपक्षी राजनीति के आम औजार, यानी मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभाएं, अब काम नहीं करते, क्योंकि संस्थाएं विपक्ष से छीन ली गई हैं। उनके मुताबिक जो बचा है वह जनता से सीधा रिश्ता है, जो संस्थाओं पर नियंत्रण से ज्यादा मजबूत है।
उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र 2014 में खत्म कर दिया गया, जब राजनीतिक व्यवस्था में बड़ी मात्रा में पैसा आया, और सत्ता में बैठे लोगों पर तानाशाही प्रवृत्ति का आरोप लगाया।
अडानी का मुद्दा
गांधी ने वैश्विक अमीरों की सूची में अडानी के चढ़ने का जिक्र किया और कहा कि अडानी और पीएम मोदी के बीच कारोबार और राजनीति की रेखा “मिट गई है”। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा की संपत्ति दस साल में ग्यारह गुना बढ़ी। ये उनके आरोप हैं; उपलब्ध रिपोर्टों में सरकार या भाजपा का जवाब नहीं है। अडानी ने इस भाषण पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

मतदाताओं के आंकड़े
चुनाव पर गांधी ने 2024 के नतीजों की वैधता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच तीन महीने में महाराष्ट्र में करीब 70 लाख नए मतदाता जोड़े गए और “उन 70 लाख में से हर एक भाजपा को वोट देता है”। उन्होंने यह भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट देने वाले करीब 14 करोड़ लोगों को बाद में अस्तित्वहीन या गैर-मतदाता घोषित किया गया, और पूछा कि चुनाव आयोग के अपने काम के ब्योरे से यह कैसे मेल खाता है।
भाषण की रिपोर्टों के मुताबिक चुनाव आयोग और भाजपा नेता पहले भी उनके ऐसे आरोपों को खारिज कर चुके हैं, और भाजपा नेताओं का कहना है कि वे कोई प्रमाणित सबूत नहीं दे सके। शनिवार की टिप्पणियों के बाद दोनों का कोई नया बयान हमने नहीं देखा। ऊपर के आंकड़े गांधी के अपने हैं और मतदाता सूची से मिलाकर जांचे नहीं जा सके।
यहां तक कैसे पहुंचे
यह भाषण ऐसे समिट का समापन था जो पहले से राजनीतिक विवाद में था। शुक्रवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि केंद्र ने आमंत्रित प्रतिनिधियों के वीजा आखिरी वक्त पर रद्द किए; विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि वीजा का फैसला हर देश का संप्रभु अधिकार है। दोनों पक्ष हमारी रिपोर्ट में हैं।
शनिवार को ही गांधी ने रेवंत रेड्डी के साथ तेलंगाना का गिग वर्कर्स कानून शुरू किया, एक डिलीवरी कर्मी के स्कूटर पर पीछे बैठकर, और बड़े उद्योगपतियों का साथ देने के लिए भाजपा और आरएसएस पर हमला किया। बीमा और प्लेटफॉर्म शुल्क का ब्योरा उस रिपोर्ट में है।
शुक्रवार को उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ने उनका फोन टैप करा रखा है और मोदी से खुली बहस की मांग दोहराई; भाजपा नेताओं ने इसे खारिज किया। शाह ने गुरुवार को कहा था कि ऐसी बहस की जगह संसद है और कांग्रेस औपचारिक मांग करे तो विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। देखें हमारी पिछली रिपोर्ट।
यह क्यों मायने रखता है
मतदाता सूची का विवाद इस मौसम का सबसे जीवंत मुद्दा है। इंडिया गठबंधन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभियान चला रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि सूची से घुसपैठियों को हटाना जरूरी है। लाखों मतदाताओं के जुड़ने या कटने का दावा इस बारे में है कि वोट कौन दे सकता है, और जब तक अदालत, आयोग या कोई स्वतंत्र ऑडिट इसकी जांच नहीं करता, यह आरोप ही रहेगा। गांधी ने समिट में ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं की।
आगे क्या
अधिकारियों के संकेत के मुताबिक परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण पर संसद की विशेष बैठक कुछ दिनों में बुलाई जा सकती है; आंकड़े हमारी रिपोर्ट में हैं। शाह के न्योते के मुताबिक यह नेता प्रतिपक्ष के लिए सदन में ये आरोप सरकार के सामने रखने का पहला मौका होगा। तारीख की घोषणा नहीं हुई है। 70 लाख और 14 करोड़ के आंकड़ों पर भाजपा या चुनाव आयोग के जवाब पर, और कांग्रेस के किसी औपचारिक अनुरोध पर नजर रहेगी।
