मुख्य बातें
- मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने प्रधानमंत्री से कर्नाटक के 2022 के एससी/एसटी आरक्षण कानून को नौवीं अनुसूची में शामिल करने को कहा है।
- वह चाहते हैं कि केंद्र संविधान संशोधन विधेयक की प्रक्रिया शुरू करे और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोगों से परामर्श करे।
- उन्होंने तमिलनाडु के 69% आरक्षण का हवाला दिया, जिसे 1994 में नौवीं अनुसूची में रखा गया था, और कहा कि कर्नाटक को भी बराबर ध्यान मिलना चाहिए।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि वह खुद दखल देकर राज्य के 2022 के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में डलवाएं। पत्र की खबर शनिवार, 14 नवंबर 2026 को आई।
शिवकुमार ने प्रधानमंत्री से इस मामले को “राष्ट्रीय संवैधानिक महत्व का विषय” मानने को कहा। इस कानून ने एससी आरक्षण 15% से 17% और एसटी आरक्षण 3% से 7% किया था, जिससे राज्य में कुल आरक्षण 56% हो गया, यानी अदालतों की लागू की हुई 50% की सीमा से ऊपर।
पत्र में क्या मांगा गया है
मुख्यमंत्री ने चार मांगें रखी हैं। पहली, प्रधानमंत्री संविधान संशोधन विधेयक की प्रक्रिया शुरू करें। दूसरी, केंद्र राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोगों से परामर्श करे। तीसरी, विधि एवं न्याय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजातीय कार्य और गृह मंत्रालय तय समय में मिलकर समीक्षा करें। चौथी, उन्होंने राज्य का अपना आंकड़ा और पूरा सहयोग देने की पेशकश की है।
नौवीं अनुसूची उन कानूनों की सूची है जिन्हें ज्यादातर न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा मिलती है। शिवकुमार ने तमिलनाडु का उदाहरण दिया, जिसका 69% आरक्षण 1994 में 76वें संशोधन से इसी अनुसूची में रखा गया था। उन्होंने लिखा कि कर्नाटक का अनुरोध “उतने ही संवैधानिक ध्यान का हकदार है”।
कर्नाटक का तर्क
पत्र जनसंख्या के आंकड़ों पर टिका है। 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक की आबादी में अनुसूचित जाति 17.15% और अनुसूचित जनजाति 6.95% थी, जबकि नए कोटे 17% और 7% हैं। पुराने प्रतिशत, 15% और 3%, लगभग सात दशक तक नहीं बदले, यानी 1958 से।
यह बढ़ोतरी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच एन नागमोहन दास की अध्यक्षता वाले आयोग की सिफारिश पर हुई, जिसने नौवीं अनुसूची की सुरक्षा की सिफारिश भी की थी। राज्य ने अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को पहली बार 23 मार्च 2023 को भेजा था।
मांग यहां तक कैसे पहुंची
यह अनुरोध कई बार दोहराया गया है और अब तक आगे नहीं बढ़ा।
नौवीं अनुसूची की मांग
- 23 मार्च 2023कर्नाटक ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा
- 18 दिसंबर 2025विधानसभा ने शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया
- 16 अप्रैल 2026तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा
- 25 जुलाई 2026केंद्र ने लोकसभा में कहा कि मामला हाईकोर्ट में होने से शामिल करना उचित नहीं
- 12 अक्टूबर 2026हाईकोर्ट ने बढ़ा हुआ कोटा रद्द किया
- 14 नवंबर 2026शिवकुमार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा
25 जुलाई को लोकसभा में केंद्र के जवाब में अनुरोध मिलने की बात मानी गई, पर कहा गया कि मामला हाईकोर्ट में होने के कारण उस समय शामिल करना उचित नहीं समझा गया। अब हाईकोर्ट मामले का फैसला कर चुका है, इसलिए वह आधार बदल गया है।
हाईकोर्ट का फैसला
12 अक्टूबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बढ़ाए गए प्रावधान रद्द कर दिए। उसने कहा कि राज्य ने कानून के लिए जरूरी असाधारण औचित्य के बिना 50% की सीमा पार की। उसने यह भी देखा कि राज्य ने अनुच्छेद 338(9) और 338ए(9) के अनुसार राष्ट्रीय एससी और एसटी आयोगों से परामर्श किया था या नहीं। शिवकुमार की आयोगों से परामर्श की मांग इसी दूसरे बिंदु से जुड़ती है।
राज्य अदालत में भी लड़ रहा है। 11 नवंबर की हमारी खबर के अनुसार उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, और सरकार का कहना है कि वह दोनों रास्ते साथ चलाएगी: कानूनी अपील और संविधान संशोधन।
यह क्यों मायने रखता है
कोटे से तय होता है कि कॉलेजों की सीटें और सरकारी नौकरियां कैसे बंटेंगी। कर्नाटक ने कहा है कि फरवरी में उसने 56,432 रिक्तियां भरने को मंजूरी दी थी, और अदालत की अंतरिम व्यवस्था में बढ़े कोटे के तहत नियुक्तियों को अंतिम फैसले के अधीन लिखना जरूरी था। जब तक सुप्रीम कोर्ट या संसद कुछ नहीं करती, व्यवहार में पुराना 15% और 3% का कोटा लागू है।
किसी राज्य के कानून को नौवीं अनुसूची में डालने के लिए संसद से विशेष बहुमत से संविधान संशोधन पास कराना पड़ता है। केंद्र ने नहीं बताया कि वह पत्र पर कदम उठाएगा या नहीं, और शनिवार शाम तक केंद्र या विपक्षी दलों की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।
यह सवाल दूसरे राज्यों से भी जुड़ा है। अदालतों ने हाल में 50% से ऊपर के कोटे दूसरी जगह भी रद्द किए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश का 27% ओबीसी कोटा शामिल है।
आगे क्या
सुप्रीम कोर्ट को कर्नाटक की याचिका स्वीकार करनी है और तय करना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगे या नहीं; सुनवाई की कोई तारीख नहीं बताई गई है। राजनीतिक मोर्चे पर अगला कदम प्रधानमंत्री का जवाब है, और यह कि केंद्र संसद के किसी आगामी सत्र में संविधान संशोधन विधेयक लाने को तैयार होता है या नहीं। राज्य की विधानसभा 18 दिसंबर 2025 को शामिल करने के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर चुकी है।
