अक्टूबर में भारत की खुदरा महंगाई 6.09% रही, जो दो साल में पहली बार रिज़र्व बैंक की 6% की ऊपरी सीमा से ऊपर है। अर्थशास्त्री अब दिसंबर में रेपो रेट की दूसरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। जवाब में ब्याज दर की ओर देखना स्वाभाविक है। पर यह अधूरा जवाब है, क्योंकि दाम सबसे तेज़ रसोई में बढ़े हैं, और कर्ज़ की दर से प्याज नहीं उगता।
दबाव कहां है
खाद्य महंगाई सितंबर के 7.74% से बढ़कर 8.94% हो गई। प्याज एक साल पहले से 116% महंगा है, लहसुन 61% और अदरक 48%। ग्रामीण महंगाई 6.63% रही, जबकि शहरी 5.41%। इसलिए जिन परिवारों का ज़्यादातर बजट खाने पर जाता है, उन्हें सबसे पहले चुभन होती है, और ऊंची रेपो दर उनके लिए बहुत कम करती है।
ईमानदार प्रतिवाद यह है कि यह सिर्फ़ खाने की बात नहीं है। 12 में से 11 बड़े समूहों में महंगाई सितंबर से ज़्यादा रही, और आईसीआरए को नवंबर में कोर महंगाई के थोड़ा और चढ़ने की आशंका है। रिज़र्व बैंक का यह कहना सही है कि फैलती हुई महंगाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता, और अपेक्षाओं को बहकने देना बाद में महंगा पड़ता है। उसने 7 अक्टूबर को रेपो रेट 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% किया था, और अक्टूबर से दिसंबर के लिए उसका 6% का अनुमान अब पूरा हो चुका है। यह निगरानी रखने का और समझाने का तर्क है।
सरकार ने क्या कहा, और क्या हुआ
26 अगस्त को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा था कि आने वाले महीनों के लिए प्याज की उपलब्धता “पर्याप्त” है। तब खुदरा प्याज का अखिल भारतीय औसत भाव ₹37.87 प्रति किलो था, और मंत्रालय नाफेड, एनसीसीएफ, सफल और केंद्रीय भंडार की दुकानों से बफर स्टॉक ₹35 प्रति किलो पर बेच रहा था। ग्यारह हफ्ते बाद प्याज के दाम एक साल पहले से दोगुने से ज़्यादा हैं।
बफर खुद छोटा है। 2026-27 की खरीद का लक्ष्य 2 लाख टन था, जिसमें से अगस्त के अंत तक करीब 1.21 लाख टन खरीदा जा चुका था। 2025-26 में अनुमानित पैदावार 307.37 लाख टन थी। यह लक्ष्य एक साल की फसल के 1% से कम है। इतना बफर कुछ शहरों में एक बुरे हफ्ते को संभाल सकता है। जिस देश में रोज़ प्याज खाया जाता है, वहां वह भाव तय नहीं कर सकता।
केंद्र और रिज़र्व बैंक को क्या करना चाहिए
पहला, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय हर हफ्ते बफर स्टॉक और बिक्री के आंकड़े जारी करे: कितने टन है, कितना बिका, किन शहरों में और किस भाव पर। अगस्त में खरीद के आंकड़े एक बार दिए गए। नियमित आंकड़े के बिना परिवार और व्यापारी यह नहीं आंक सकते कि आपूर्ति तंग है या नहीं।
दूसरा, वह साफ़ कहे कि 2 लाख टन का लक्ष्य काफी है या नहीं, और दाम दिसंबर तक ऊंचे रहे तो क्या करेगा। वसंत में तय किया लक्ष्य अक्टूबर के आंकड़े का जवाब नहीं है।
तीसरा, मौद्रिक नीति समिति दिसंबर के बयान में खाने-पीने की चीज़ों को बाकी से अलग करके दिखाए। अगर बढ़ोतरी ज़्यादातर सब्ज़ियों की है, तो बताए कि असर कितने समय रहेगा और ब्याज दर बढ़ाना सही औज़ार क्यों है। अगर यह कोर कीमतों में फैल रही है, तो वह भी कहे। बाज़ार और कर्ज़दार सिर्फ़ वोट नहीं, तर्क के हकदार हैं।
चौथा, वित्त मंत्रालय गांव और शहर के फर्क पर नज़र रखे। गांवों में महंगाई शहरों से 1.22 प्रतिशत अंक ज़्यादा है, तो ज़रूरत गांव की मंडियों में आपूर्ति की है, सिर्फ़ मुंबई में तय होने वाली नीतिगत दर की नहीं।
कुछ चीज़ों के दाम गिरे भी हैं: आलू एक साल पहले से 14.24% सस्ता है। यह दिखाता है कि आपूर्ति के फैसले समय पर हों तो असर करते हैं।
इस राय के पीछे की रिपोर्टिंग
- 6.09%अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई, सितंबर के 5.54% से ऊपर (एमओएसपीआई आंकड़े, 12 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार)
- 116%प्याज के दाम में एक साल में बढ़ोतरी, खाद्य महंगाई 8.94% (एमओएसपीआई आंकड़े, रिपोर्ट के अनुसार)
- 2 लाख टन2026-27 का सरकारी प्याज बफर लक्ष्य, जबकि 2025-26 की पैदावार 307.37 लाख टन (पीआईबी, 26 अगस्त 2026)
मूल दस्तावेज़
- Press release of Consumer Price Index on base 2024=100 for September 2026MoSPI, 12 अक्टूबर 2026
- Adequate Onion Availability; Government Undertakes Calibrated and Targeted Release of Buffer Stocks to Moderate Seasonal Price PressuresPIB, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, 26 अगस्त 2026