परिसीमन पर विशेष सत्र के साथ विधेयक का पाठ और तीन हफ्ते का नोटिस भी आना चाहिए

अधिकारियों को उम्मीद है कि संसद की बैठक परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण को साथ लेने के लिए 24 या 25 नवंबर को बुलाई जाएगी। अभी कुछ अधिसूचित नहीं हुआ है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि विपक्ष को कुछ नहीं बताया गया। जिस विधेयक पर वोट होना है, वह भी सार्वजनिक नहीं है। जो बदलाव लोकसभा को 543 से 850 तक सीटों पर ले जा सकता है, उसके लिए लीक से घोषित सत्र से बेहतर तरीका चाहिए।

क्या पता है और क्या नहीं

अप्रैल का संशोधन लोकसभा सीटों की सीमा मौजूदा 550 से बढ़ाकर 850 करता और 2011 की जनगणना को आधार बनाता, ताकि 2029 तक महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण लागू हो सके। वह 17 अप्रैल को 298 के मुकाबले 230 वोट से गिर गया। सरकार का कहना है कि अब उसके पास दो-तिहाई बहुमत से 15 से 16 वोट ज्यादा हैं, और कांग्रेस इसे डींग कह रही है।

सरकार के बाहर किसी को पाठ नहीं दिखता। अप्रैल में सरकार ने दक्षिणी दलों से कहा था कि हर राज्य की सीटें 50% बढ़ाई जाएंगी ताकि सदन में उनका हिस्सा न बदले। तब जो विधेयक बांटा गया, उसमें यह वादा नहीं था। नए संस्करण में हो सकता है। अगर है, तो सांसदों को वोट से पहले उसे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, बाद में नहीं।

जल्दी के पक्ष की सबसे अच्छी दलील

सरकार की दलील में दम है। मानसून सत्र 13 अगस्त को स्थगित हुआ था और सत्रावसान नहीं हुआ, इसलिए सदन को छोटे नोटिस पर बुलाया जा सकता है। रिपोर्टों के अनुसार मौजूदा सत्र की विस्तारित बैठक के लिए सिर्फ दो दिन का नोटिस चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 19 अक्टूबर को लिखा कि कांग्रेस ने चर्चा के लिए तारीखें नहीं दीं और सात अन्य दलों से बात हुई। जिस सरकार के पास संख्या है, वह उसका इस्तेमाल करना चाहे तो यह अनुचित नहीं है।

पर विपक्ष की आपत्ति गति की नहीं है। उसका तर्क है कि हर राज्य के सदन में वजन तय करने वाले संविधान संशोधन पर गलियारे में सलाह नहीं हो सकती। संसद की अपनी पुस्तिका कहती है कि जहां तक संभव हो, सत्र शुरू होने से कम से कम 21 पूरे दिन पहले समन जारी हो। 24 नवंबर की बैठक आज से 11 दिन दूर है।

केंद्र को क्या करना चाहिए

पहला, संशोधित विधेयक और राज्यवार सीटों की तालिका अभी जारी करे, जिसमें दिखे कि 850 की सीमा में हर राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी और सदन में उसका हिस्सा क्या रहेगा। इससे दक्षिणी राज्यों की चिंता का जवाब आंकड़ों में मिलेगा।

दूसरा, वह सर्वदलीय बैठक बुलाए जिसकी मांग मल्लिकार्जुन खड़गे इस साल चार पत्रों में कर चुके हैं। विधेयक सार्वजनिक होने के बाद की बैठक का मतलब है। पहले की बैठक शिष्टाचार भर है।

तीसरा, पुस्तिका में लक्ष्य माना गया 21 दिन का नोटिस दे, या लिखकर बताए कि यह सत्र क्यों नहीं रुक सकता। अगर कारण 2029 का चुनावी कार्यक्रम है, तो सरकार वह कार्यक्रम दिखाए।

विपक्ष के जिम्मे भी काम है। उसे विधेयक गलत लगता है तो बताए कि वह क्या मानेगा: कोई और फॉर्मूला, कोई और जनगणना वर्ष, या हिस्से पर पक्का वादा। हर बैठक ठुकराते हुए बैठक मांगना सरकार को उसकी सबसे अच्छी दलील दे देता है।

इस मत के पीछे की रिपोर्टिंग

• 850अप्रैल के विधेयक में लोकसभा सीटों की अधिकतम सीमा, मौजूदा सीमा 550 (पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, रिपोर्ट के अनुसार)
• 298 बनाम 23017 अप्रैल का मत जिसमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक गिरा (पीआरएस, रिपोर्ट के अनुसार)
• 21 दिनसत्र से पहले नोटिस, जिसे संसद की पुस्तिका 'जहां तक संभव हो' लक्ष्य मानती है (संसदीय कार्य मंत्रालय)