बुधवार शाम लद्दाख पुलिस सोनम वांगचुक को लेह में एक प्रदर्शन स्थल से घर तक छोड़ गई। गुरुवार रात तक वे एक्स पर लिख रहे थे: “I AM UNDER HOUSE ARREST.” पुलिस का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके मुताबिक उन्हें घर पर रहने की सलाह दी गई है, और यह चुनाव के समय लागू निषेधाज्ञा के तहत एहतियाती कदम है।
दोनों विवरण एक साथ सही नहीं हो सकते। उनके अपने बयान के अनुसार जिस व्यक्ति को बताया गया हो कि वह कहां नहीं जा सकता, और जिसके गेट के बाहर 20 से 25 पुलिस और अर्धसैनिक कर्मी तैनात हों, उसकी आज़ादी पर रोक लगी है। यह रोक वैध है या नहीं, इसका जवाब लिखित आदेश से मिलेगा, और अब तक जनता को कोई आदेश नहीं दिखाया गया है।
दोनों पक्ष क्या कहते हैं
लेह-कारगिल रेंज के डीआईजी कौशल शर्मा कहते हैं कि “शांति सर्वोपरि है” और चुनाव आयोग के दिशानिर्देश चुनाव अवधि में नगरपालिका सीमा के भीतर प्रदर्शन की मनाही करते हैं। वे बैरिकेड और तैनाती को अस्थायी बताते हैं। खबरों के अनुसार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के 11 नवंबर के एक आदेश में वांगचुक पर 60 दिन तक बिना अनुमति रैली करने या उसमें शामिल होने की रोक है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इस कार्रवाई को अनुचित बताता है और कहता है कि शांतिपूर्ण असहमति से किसी को रोका नहीं जा सकता।
प्रशासन की एक बात जायज़ है। पहाड़ी परिषद चुनाव करीब हैं, शुक्रवार को कारगिल में कैंडल मार्च की योजना है, और इलाका 24 सितंबर 2025 को नहीं भूला है, जब पुलिस की गोलीबारी में चार लोग मारे गए थे। जो प्रशासन उसकी पुनरावृत्ति से बचना चाहता है, उसे बदनीयत नहीं कहा जा सकता।
आदेश सार्वजनिक क्यों हो
रैली में शामिल होने पर रोक एक बात है। वह रैली पर पाबंदी है और उसे मजिस्ट्रेट के सामने चुनौती दी जा सकती है। किसी व्यक्ति को उसके घर के भीतर रोकना दूसरी बात है। वह व्यक्ति पर पाबंदी है और उसके लिए अपना लिखित आदेश, अपने कारण और समाप्ति की तारीख चाहिए। अगर 11 नवंबर का आदेश सिर्फ पहली बात करता है, तो गेट के बाहर के पहरे को किसी और आधार की ज़रूरत है। अगर वह दोनों करता है, तो यह कहा जाए और आदेश सार्वजनिक हो।
वांगचुक कह चुके हैं कि वे मजिस्ट्रेट, फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्हें ऐसा करना नहीं पड़ना चाहिए। जिस जिला प्रशासन को अपने आधार पर भरोसा है, वह कागज़ जारी करके कुछ नहीं खोता।
मतदान की तारीख भी विवाद का हिस्सा
विवाद कैलेंडर से शुरू हुआ। मुख्य सचिव ने 10 नवंबर को घोषणा की कि लद्दाख की सभी आठ स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के चुनाव 4 दिसंबर को होंगे। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं कि छात्र और मौसमी कामगार सबसे ठंडे महीनों में लद्दाख छोड़ देते हैं और अपना वोट खो देंगे; लद्दाख के सांसद ने मार्च या अप्रैल का सुझाव दिया था। प्रशासन का कहना है कि दिसंबर में मतदान से नई परिषदों को बजट तैयार करने के लिए तीन महीने मिलेंगे। दोनों चिंताएं वास्तविक हैं, और इनमें से सिर्फ एक अधिकारी की तारीख चुनने से सुलझ सकती है।
क्या होना चाहिए
पहला, प्रशासन वांगचुक पर लागू हर आदेश, उसके कानूनी आधार, कारणों और समाप्ति की तारीख के साथ, आज ही सार्वजनिक करे।
दूसरा, अगर कोई आदेश उन्हें घर तक सीमित नहीं करता, तो पुलिस पहरा हटाए और यह कहे।
तीसरा, चुनाव आयोग बताए कि क्या उसके दिशानिर्देश किसी नामित व्यक्ति को घर में रोकने की इजाज़त देते हैं, और कितने समय तक।
चौथा, केंद्र 4 दिसंबर पर फिर विचार करे। अगर छात्र और प्रवासी कामगार सर्दियों में वोट नहीं दे सकते, तो उन्हें बाहर रखने वाला चुनाव होने से पहले ही विवादित हो जाएगा।
लद्दाख को अविश्वास का एक और पतझड़ नहीं चाहिए। सार्वजनिक रूप से पढ़ा जा सकने वाला एक कागज़ छोटी सी शुरुआत होगा।
इस राय के पीछे की रिपोर्टिंग
- 20 से 25पुलिस और अर्धसैनिक कर्मी, जो वांगचुक के अनुसार बुधवार रात से उनके घर के बाहर हैं
- 60 दिन11 नवंबर के मजिस्ट्रेट आदेश में बिना अनुमति रैली पर कथित रोक
- 4 दिसंबरलद्दाख की सभी आठ पहाड़ी परिषदों के चुनाव की तारीख, 10 नवंबर को घोषित