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राजनीतिअदालत

एयर इंडिया एआई171 हादसे की जांच 'अंतिम चरण' में, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से मांगे दो से तीन हफ्ते

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ से कहा कि अहमदाबाद हादसे की अंतिम रिपोर्ट करीब है, जबकि सरकार का अपना अक्टूबर का लक्ष्य निकल चुका है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि रिपोर्ट अब भी सार्वजनिक नहीं है।

संपादकीय डेस्क से · नई दिल्लीसंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित
तुषार मेहता (फ़ाइल फ़ोटो)
तुषार मेहता (फ़ाइल फ़ोटो) फ़ोटो: Inter-Pacific Bar Association (IPBA) / Wikimedia Commons; Subhashish Panigrahi / Wikimedia Commons; Manishontop02 / Wikimedia Commons; Colin Cooke Photo / Wikimedia Commons

मुख्य बातें

  • केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जांच "अंतिम चरण" (fag end) में है और दो से तीन हफ्ते मांगे।
  • प्रधान न्यायाधीश सूर्य कांत की पीठ ने सुनवाई टालने पर सहमति दी; खबरों में अगली सुनवाई की तारीख नहीं बताई गई।
  • याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जांच को करीब डेढ़ साल हो गया, पर अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई।

केंद्र ने बुधवार, 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जून 2025 में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया हादसे की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, और अदालत के मामले को दोबारा सुनने से पहले दो से तीन हफ्ते और मांगे। प्रधान न्यायाधीश सूर्य कांत की अगुवाई वाली पीठ के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “We are at the fag end of the investigation” (हम जांच के अंतिम चरण में हैं)। पीठ ने सुनवाई टालने पर सहमति दे दी।

260 लोगों की जान लेने वाले हादसे की स्वतंत्र जांच चाहने वाले याचिकाकर्ताओं ने तेजी की मांग की। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा कि अंतिम रिपोर्ट अब भी सार्वजनिक नहीं हुई है और जल्द सुनवाई का अनुरोध किया।

केंद्र ने अदालत से क्या कहा

पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना भी थे। केंद्र सरकार और विमानन नियामक डीजीसीए की ओर से पेश मेहता ने कहा कि अतिरिक्त समय इसलिए चाहिए ताकि जांचकर्ता अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन कर सकें। जानबूझकर देरी के सुझाव को उन्होंने खारिज किया: “There is no reason why we should delay deliberately” (हमारे पास जानबूझकर देर करने का कोई कारण नहीं है)।

जांच कर रहे विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने कॉकपिट रिकॉर्डिंग पर भी रुख रखा है, जिन्हें याचिकाकर्ता साझा कराना चाहते हैं। ब्यूरो का कहना है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग और एयरबोर्न इमेज रिकॉर्डिंग किसी बाहरी समिति या आम जनता को देने पर “पूर्ण वैधानिक रोक” है। इसका आधार ब्यूरो ने विमान (दुर्घटना और घटना जांच) नियम, 2025 के नियम 17(1) और 17(5) को अनुसूची सी के साथ पढ़ने को बताया है।

अदालत में रखी गई दलीलों के अनुसार जांच धीमी होने की एक वजह यह भी है कि विमान में कई देशों के नागरिक सवार थे, जिससे विदेशी विशेषज्ञ जांच में शामिल हुए। विमान के कुछ पुर्जे जांच के लिए विदेश में निर्माताओं के पास भेजने पड़े।

यहां तक कैसे पहुंचे

एयर इंडिया की उड़ान एआई171, लंदन गैटविक जा रहा बोइंग 787-8 विमान, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर गया। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हुई, साथ ही जमीन पर 19 लोग मारे गए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मृतकों में थे। पायलट इन कमांड कैप्टन सुमित सभरवाल और को-पायलट कैप्टन क्लाइव कुंदर थे।

एएआईबी ने 12 जुलाई 2025 को 15 पन्ने की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की। उसके अनुसार उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड में दोनों इंजनों के ईंधन नियंत्रण स्विच एक सेकंड के अंतर से RUN से CUTOFF में चले गए, बाद में स्विच वापस RUN पर किए गए, लेकिन एक इंजन की रफ्तार घटना रोकी नहीं जा सकी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है कि उसने ईंधन क्यों बंद किया, और दूसरा कहता है कि उसने नहीं किया। रिपोर्ट ने उस समय विमान या इंजन के संचालकों के लिए कोई कार्रवाई सुझाई नहीं थी।

मुकदमा कैप्टन सभरवाल के 91 वर्षीय पिता पुष्कर राज सभरवाल और गैर-सरकारी संगठन सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने शुरू किया। पायलटों का एक संगठन भी याचिकाकर्ताओं में है। वे जांच अदालत या ऐसी स्वतंत्र, पारदर्शी जांच चाहते हैं जो भारत के हस्ताक्षर किए अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप हो।

जुलाई 2026 में पीठ ने अलग जांच की मांग को एएआईबी की अंतिम रिपोर्ट आने तक रोक दिया। उसने कहा था कि एएआईबी की जांच “काफी आगे बढ़ चुकी” है और मामले का आगे क्या होगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि रिपोर्ट सुविचारित है और स्वीकार की जाती है या नहीं। 28 जुलाई को अदालत को बताया गया कि रिपोर्ट पतझड़ तक सीलबंद लिफाफे में आएगी। वह लक्ष्य बिना रिपोर्ट सार्वजनिक हुए निकल चुका है।

याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां

भूषण ने अदालत से कहा है कि जांच को करीब डेढ़ साल हो चुका है। उन्होंने हितों के टकराव का मुद्दा भी उठाया है: उनके मुताबिक जांच दल के पांच में से तीन सदस्य डीजीसीए के हैं, जबकि एएआईबी नियमों के तहत डीजीसीए के सदस्यों के बिना स्थायी निकाय होना चाहिए। बुधवार को केंद्र का रुख यह रहा कि देरी जानबूझकर नहीं है और विदेशी भागीदारी के प्रोटोकॉल से जुड़ी है।

भौतिक सबूतों पर भी दोनों पक्षों में मतभेद है। प्रारंभिक रिपोर्ट कहती है कि हवाई अड्डे के सीसीटीवी में रैम एयर टर्बाइन शुरुआती चढ़ाई के दौरान खुलता दिखा। याचिकाकर्ता इस बात को चुनौती देते हैं और ऐसे सिमुलेशन का हवाला देते हैं जो, उनके अनुसार, विमान के जमीन पर रहते हुए ही इसके खुलने को दिखाते हैं।

एआई171 जांच: प्रमुख तारीखें

  1. 12 जून 2025अहमदाबाद से उड़ान भरते ही एआई171 हादसा; 260 की मौत
  2. 12 जुलाई 2025एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी
  3. 28 जुलाई 2026अदालत को बताया गया, अंतिम रिपोर्ट पतझड़ में सीलबंद लिफाफे में आएगी
  4. 18 नवंबर 2026केंद्र बोला, जांच अंतिम चरण में; दो से तीन हफ्ते मांगे

यह क्यों मायने रखता है

प्रारंभिक रिपोर्ट में संचालकों के लिए कोई सिफारिश नहीं थी, इसलिए अंतिम रिपोर्ट ही वह पहली जगह होगी जहां कोई सिफारिश आ सकती है। 260 मृतकों के परिवार 17 महीने से ज्यादा समय से इसका इंतजार कर रहे हैं, और अदालत कह चुकी है कि याचिकाओं का भविष्य इसी पर टिका है।

रिपोर्ट के प्रकाशन में मसौदा तैयार होने के बाद कुछ समय लग सकता है। अंतिम रिपोर्ट का मसौदा पहले भागीदार देशों को टिप्पणी के लिए भेजा जाता है, जिनमें यहां अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हैं।

आगे क्या

खबरों के मुताबिक पीठ ने अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं की। दो से तीन हफ्ते की मोहलत का मतलब है कि अगली सुनवाई दिसंबर की शुरुआत में हो सकती है। तब तक केंद्र को अदालत के सामने या तो अंतिम रिपोर्ट रखनी होगी या उसकी पक्की तारीख बतानी होगी। याचिकाकर्ता रिपोर्ट को सार्वजनिक कराना चाहते हैं, और जुलाई से रुका स्वतंत्र जांच का सवाल इसी पर निर्भर करेगा कि रिपोर्ट में क्या है।

17 महीने बाद भी अंतिम रिपोर्ट नहीं

  1. 12 जून 2025अहमदाबाद से उड़ान भरते ही एआई171 हादसा
  2. 12 जुलाई 2025एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी
  3. 28 जुलाई 2026अदालत को बताया गया, अंतिम रिपोर्ट पतझड़ तक
  4. 18 नवंबर 2026केंद्र बोला, जांच अंतिम चरण में

स्रोत: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, 18 नवंबर 2026

मूल दस्तावेज़