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नीतिअदालत

सुप्रीम कोर्ट ने डालमिया खनन के लिए ओडिशा का भूमि अधिग्रहण रद्द किया, ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य

अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की पूर्व सहमति महज औपचारिकता नहीं है, अदालत ने कहा और सुंदरगढ़ के तीन गांवों पर उड़ीसा हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया।

संपादकीय डेस्क से · नई दिल्लीसंपादन: पुनीत पनेसरप्रकाशित
नई दिल्ली में भारत का सुप्रीम कोर्ट (फ़ाइल फ़ोटो)
नई दिल्ली में भारत का सुप्रीम कोर्ट (फ़ाइल फ़ोटो) फ़ोटो: Subhashish Panigrahi / Wikimedia Commons; Hpsatapathy / Wikimedia Commons

273.57 एकड़, सुंदरगढ़ के तीन गांवों में

80% प्रभावित परिवारों की पहले सहमति जरूरी

26 जनवरी 2020 ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव ठुकराया

मुख्य बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में जमीन लेने से पहले धारा 41(3) के तहत ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है।
  • डालमिया सीमेंट्स भारत लिमिटेड के लिए सुंदरगढ़ के कुकुड़ा, बिहाबंधा और लांजिबेरना की 273.57 एकड़ जमीन का अधिग्रहण रद्द, हाईकोर्ट का 2024 का फैसला भी खारिज।
  • ओडिशा नया अधिग्रहण शुरू कर सकता है, लेकिन कानून और अदालत के निष्कर्षों के अनुसार ही।

सुप्रीम कोर्ट ने सुंदरगढ़ के तीन गांवों में एक निजी सीमेंट कंपनी की खनन परियोजना के लिए ओडिशा सरकार द्वारा ली जा रही करीब 273.57 एकड़ खेतिहर जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में जमीन लेने से पहले ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य है। बुधवार, 18 नवंबर 2026 के फैसले में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने ग्रामीणों की अपील मंजूर की और सितंबर 2024 का उड़ीसा हाईकोर्ट का फैसला भी रद्द कर दिया, जिसमें अधिग्रहण को सही ठहराया गया था।

कुकुड़ा, बिहाबंधा और लांजिबेरना की यह जमीन डालमिया सीमेंट्स भारत लिमिटेड के लिए ली जा रही थी। कंपनी के पास 2040 तक का खनन पट्टा पहले से है, लेकिन विस्तार के लिए उसे खेतिहर जमीन पर सतही अधिकार चाहिए थे। बिबोल टोप्पो और अन्य बनाम ओडिशा राज्य और अन्य (सिविल अपील संख्या 8294/2026, 2026 INSC 1244) का फैसला जस्टिस शर्मा ने लिखा।

अदालत ने क्या कहा

पीठ ने तीन अलग आधारों पर मामले को परखा, जिनमें से हर एक अधिग्रहण पर सवाल खड़ा करने के लिए काफी था।

पहला, अधिग्रहण के उद्देश्य पर। अदालत ने कहा कि किसी निजी कंपनी के खनन के लिए ली जाने वाली जमीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2(2)(b) के तहत आती है, सरकारी उपयोग वाले प्रावधान के तहत नहीं। इसके लिए कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति जरूरी है, जो सामाजिक प्रभाव आकलन के साथ और सरकार के प्रस्ताव की जांच से पहले ली जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने सहमति को “लगातार चलने वाली प्रक्रिया” बताया था, जो बाद के चरणों में भी ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहराया और कहा कि बाद में ली गई सहमति से यह खामी दूर नहीं होती।

दूसरा, और सुर्खी का केंद्र, अधिनियम की धारा 41(3) पर, जो संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है। हाईकोर्ट ने इसे निर्देशात्मक माना था और पहले की उपधाराओं में आए “जहां तक संभव हो” और “अंतिम उपाय” जैसे शब्दों का सहारा लिया था। पीठ सहमत नहीं हुई: उसने कहा, “हम मानते हैं कि अधिनियम की धारा 41(3) की अपेक्षा अनिवार्य प्रकृति की है।” अदालत ने यह भी कहा कि उल्लंघन का नतीजा न लिखा होने से कोई प्रावधान वैकल्पिक नहीं हो जाता।

रिकॉर्ड में कागज पर भी सहमति नहीं मिली। फैसले में कहा गया है, “सार्थक सहमति तो दूर, इस मामले में ग्राम सभा की कागजी सहमति तक नहीं है।” पीठ के अनुसार हाईकोर्ट का रुख एक अनिवार्य कानूनी अपेक्षा को “कागजी औपचारिकता में बदल देने” जैसा था। राज्य ने 482 प्रभावित परिवारों की सहमति का दावा किया था, लेकिन अदालत को ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जिससे साबित हो कि सहमति तय तरीके से या जरूरी चरण पर ली गई।

तीसरा, सामाजिक प्रभाव आकलन के इर्द-गिर्द के सुरक्षा उपायों पर। अदालत को इसका कोई सबूत नहीं मिला कि मसौदा आकलन पर 16 अप्रैल 2021 को तय जन सुनवाई हुई थी, और अंतिम रिपोर्ट में प्रभावित लोगों की राय दर्ज नहीं थी। आकलन की समीक्षा करने वाले विशेषज्ञ समूह में कंपनी के अपने भूमि अधिग्रहण सलाहकार को रखा गया था, जिससे धारा 7 के तहत समूह की स्वतंत्रता प्रभावित हुई। पीठ ने कहा कि इससे समूह का विचार-विमर्श “पहले से तय मैच” जैसा हो गया।

अदालत ने यह दलील भी खारिज की कि खनन पट्टे से तस्वीर बदल जाती है। उसके मुताबिक पट्टा राज्य और कंपनी के रिश्ते को तय करता है; ओडिशा ने जब 2013 के कानून के तहत जमीन लेने का फैसला किया, तो उसे उस कानून के सुरक्षा उपायों का पालन करना ही था। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और 2013 का भूमि कानून अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं।

मामला यहां तक कैसे पहुंचा

डालमिया सीमेंट्स ने अधिग्रहण का प्रस्ताव 9 दिसंबर 2015 को जमा किया और राज्य ने सहमति की शर्त के साथ 23 अगस्त 2017 को प्रशासनिक मंजूरी दी। 26 जनवरी 2020 को ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं ने एकमत से प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बावजूद राज्य ने 24 फरवरी 2020 को नई अधिसूचना जारी की, फिर 6 जुलाई 2021 को धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचनाएं और कलेक्टर द्वारा आपत्तियां खारिज करने के बाद 3 नवंबर 2021 को धारा 19 की अंतिम घोषणा जारी की।

बारह ग्रामीणों ने इस प्रक्रिया को चुनौती दी। उड़ीसा हाईकोर्ट ने 6 सितंबर 2024 को उनकी याचिका खारिज कर दी। उसका तर्क था कि 80 प्रतिशत सहमति की शर्त लागू नहीं होती क्योंकि स्वामित्व राज्य के पास जाएगा, और सहमति वैसे भी अलग-अलग चरणों में जुटाई जा सकती है। दो साल से ज्यादा बाद आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इन सभी निष्कर्षों को पलट दिया।

यह फैसला वन और आदिवासी जमीन पर अदालत के हालिया कामकाज से जुड़ता है। 6 नवंबर को मेगामलाई मामले में अदालत ने कहा था कि व्यावसायिक फसल की सुनियोजित खेती वन अधिकार नहीं है, और वह फैसला लोगों के जमीन से वास्तविक रिश्ते पर टिका था। वन अधिकार कानून में ग्राम सभा की भूमिका हमारे explainer में समझाई गई है। सुंदरगढ़ का फैसला अलग कानून पर आधारित है, पर इसमें भी ग्राम सभा को ऐसी संस्था माना गया है जिसकी भूमिका लांघी नहीं जा सकती।

ग्रामीणों और कंपनियों के लिए मतलब

तीन गांवों के लोगों के लिए व्यावहारिक नतीजा यह है कि जब तक राज्य नए सिरे से शुरुआत नहीं करता, जमीन उन्हीं के पास रहेगी। अदालत ने कहा कि उसका फैसला नए अधिग्रहण पर रोक नहीं लगाता, लेकिन कोई भी नई कार्यवाही कानून और फैसले के निष्कर्षों के अनुसार होनी चाहिए। यानी असली जन सुनवाई वाला सामाजिक प्रभाव आकलन, स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह और अधिनियम में तय चरण पर सहमति, जिसमें ग्राम सभा की सहमति भी शामिल है।

सुंदरगढ़ से आगे, यह फैसला हर उस अनुसूचित क्षेत्र के लिए धारा 41(3) की साफ व्याख्या देता है जहां कोई राज्य 2013 के कानून के तहत जमीन लेता है: ग्राम सभा की सहमति अधिग्रहण आगे बढ़ने से पहले पूरी होने वाली शर्त है, ऐसी चीज नहीं जिसे राज्य बाद में पूरा कर ले या शिष्टाचार मान ले। खनन पट्टा रखने वाली कंपनी को केवल पट्टे से सतही अधिकार नहीं मिल जाते।

लिखे जाने तक ओडिशा सरकार, डालमिया सीमेंट्स या ग्रामीणों की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। फैसले में आगे के किसी कदम की तारीख तय नहीं है; कोई भी नया अधिग्रहण प्रस्ताव के चरण से शुरू करना होगा, और अपील लंबित आवेदनों के साथ निपटा दी गई है।

ग्राम सभा की सहमति वैकल्पिक नहीं

  1. दिसंबर 2015कंपनी का अधिग्रहण प्रस्ताव जमा
  2. जनवरी 2020गांवों ने एकमत से ठुकराया
  3. नवंबर 2021धारा 19 की अधिसूचना जारी
  4. सितंबर 2024हाईकोर्ट ने अधिग्रहण को सही माना

स्रोत: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 18 नवंबर 2026

मूल दस्तावेज़