थूथुकुडी के परिवारों को मुआवजा मिल गया। आयोग ने जिन अफसरों के नाम लिए, उन्हें जवाब देना बाकी है

तमिलनाडु ने वह किया है जिसका थूथुकुडी के परिवार लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बुधवार को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 22 और 23 मई 2018 को स्टरलाइट प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस गोलीबारी के पीड़ितों के लिए 5.25 करोड़ रुपये और मंजूर किए। मारे गए 13 लोगों के हर परिवार को 25 लाख रुपये और मिलेंगे, और 40 गंभीर घायलों में से हर एक को 5 लाख रुपये और। पहले की रकम जोड़ने पर यह 50 लाख और 10 लाख रुपये बैठता है, यानी ठीक वही राशि जो न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन आयोग ने 18 मई 2022 की अपनी अंतिम रिपोर्ट में सुझाई थी।

इसका श्रेय सरकार को मिलना चाहिए। पर यह भी पूछा जाना चाहिए कि रिपोर्ट के चार साल से ज्यादा और गोलीकांड के आठ साल से ज्यादा बाद ही यह क्यों हुआ।

पैसा देना आसान हिस्सा है

मुआवजा ऐसी चीज है जिसे सरकार प्रेस विज्ञप्ति में घोषित कर सकती है। बजट की एक मद लगती है और सुर्खी मिलती है। आयोग ने पैसे से आगे जो मांगा था, वह कठिन है। उसने पाया कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, जवाबदेही के लिए 17 पुलिस अफसरों के नाम लिए, और तत्कालीन जिला कलेक्टर एन. वेंकटेश को प्रदर्शन का अनुमान न लगा पाने का दोषी ठहराया। उसने विभागीय और, जहां लागू हो, आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश की थी।

इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में राज्य के हलफनामे के अनुसार श्री वेंकटेश और दो वरिष्ठ पुलिस अफसरों पर विभागीय कार्रवाई पिछली डीएमके सरकार के समय छोड़ दी गई थी, और मौजूदा सरकार ने उसे दोबारा देखने से इनकार किया है। महाधिवक्ता ने पीठ से कहा कि आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने की सरकार की कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है।

ज्यादातर आयोगों की रिपोर्टों के बारे में यह तकनीकी रूप से सही है। पर जिन परिवारों ने अपनों को दफनाया, उनके लिए यह कमजोर जवाब है। सरकार एक न्यायाधीश को यह पता लगाने के लिए नियुक्त करती है कि क्या हुआ, निष्कर्ष पाती है, और फिर कहती है कि उस पर अमल जरूरी नहीं। अगर यही कसौटी है तो आयोग समय खरीदने का तरीका बन जाते हैं।

दूसरा पक्ष भी वाजिब है

दूसरे पक्ष की दलील भी सुनी जानी चाहिए। अफसरों को भी उचित प्रक्रिया का हक है। आयोग की रिपोर्ट मुकदमा नहीं होती, और उसके निष्कर्षों को बिना निष्पक्ष प्रक्रिया के सजा में नहीं बदला जा सकता। पिछली सरकार का सेवा से जुड़ा फैसला हमेशा सफाई से पलटा भी नहीं जा सकता, और मदुरै जिला अदालत में एक संबंधित मामला लंबित है, इसीलिए पीठ ने कहा कि वह अभी आदेश नहीं दे सकती।

पर उचित प्रक्रिया दोनों तरफ लागू होती है। इसका मतलब है कि जिन अफसरों के नाम आए हैं, उनकी ठीक से सुनवाई हो, यह नहीं कि किसी की भी न हो। सीबीआई के आरोपपत्र में केवल एक पुलिस अधिकारी, इंस्पेक्टर तिरुमलाई, का नाम है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने पूछा कि क्या राज्य विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाएगा। राज्य ने अब तक नहीं बताया।

राज्य को क्या करना चाहिए

पहला, सरकार हाईकोर्ट को बताए कि वह तीनों वरिष्ठ अधिकारियों पर छोड़ी गई विभागीय कार्रवाई फिर खोलेगी और निष्पक्ष जांच को फैसला करने देगी, बजाय इसके कि उसे छोड़ने के फैसले का बचाव करे।

दूसरा, वह अदालत में कहे कि एसआईटी बनाएगी या नहीं, और नहीं बनाएगी तो क्यों एक गोलीकांड में, जिसमें 13 लोग मरे, सीबीआई का एक आरोपपत्र काफी है।

तीसरा, जिला प्रशासन भुगतान की तारीख घोषित करे। विज्ञप्ति में थूथुकुडी के अधिकारियों से कहा गया कि पैसा “प्रक्रियागत देरी के बिना” खातों में डाला जाए। कोई समय सीमा नहीं दी गई, और इतना इंतजार कर चुके परिवारों को अंदाजा नहीं लगाना पड़ना चाहिए।

चौथा, राज्य इस आदेश से अछूती रही दूसरी मांग पर भी जवाब दे, यानी प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों की वापसी।

आयोग की सिफारिश के बराबर पैसा देना शुरुआत है। जिन अफसरों के नाम आयोग ने लिए, उन्हें गोलीकांड का जवाब देना पड़ता है या नहीं, यही कसौटी है कि राज्य उस आयोग के निष्कर्ष मानना चाहता है, या सिर्फ उनके साथ आया बिल चुकाना।

इस राय के पीछे की रिपोर्टिंग

• 13लोग मारे गए, थूथुकुडी में 22 और 23 मई 2018 की पुलिस गोलीबारी में
• ₹50 लाखअब हर मृतक परिवार को देय, जैसा आयोग ने 18 मई 2022 को सुझाया था
• 17पुलिस अफसर जिनके नाम आयोग ने लिए, और जिन पर कार्रवाई अदालत में लंबित है